मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जोरदार घडामोडी सुरू असून, ३० जूनपासून मुंबईत सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. १८ जुलैपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात विरोधी पक्ष विविध मुद्द्यांवरून महायुती सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत.
विरोधकांचे प्रमुख मुद्दे:
* हिंदी भाषेवरून वाद: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात ५ जुलै रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ७ जुलै रोजी मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे आयोजित मोर्चात उद्धव ठाकरेही सहभागी होणार आहेत. यामुळे अधिवेशनात हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावर जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
* शेतकऱ्यांचे नुकसान: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विरोधक शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीचा मुद्दा लावून धरतील आणि सरकारकडून मदतीची मागणी करतील.
* शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध: शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. हा मुद्दाही अधिवेशनात महत्त्वाचा ठरू शकतो.
* कायदा व सुव्यवस्था: राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल, ज्यावर विरोधक सरकारवर निशाणा साधतील.
* नक्षलवाद आणि जनसुरक्षा विधेयक: सरकार नक्षलवादाला पायबंद घालण्यासाठी ‘जनसुरक्षा विधेयक’ आणणार आहे. या विधेयकावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.
सरकारची रणनीती
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारकडे २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत २३६ इतके मोठे संख्याबळ आहे. त्यामुळे, विरोधकांच्या आरोपांना आणि मागण्यांना प्रत्युत्तर देण्याची सरकारची रणनीती असेल. मात्र, संख्याबळ असूनही अधिवेशनात होणाऱ्या चर्चेमुळे सरकारला अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
विधीमंडळ कामकाज समितीची बैठक
गुरुवारी विधानभवनात विधीमंडळ कामकाज समितीची बैठक झाली, ज्यात १८ जुलैपर्यंत अधिवेशन चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, उद्धवसेनेचे पक्षनेते भास्कर जाधव, शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसचे नितीन राऊत आदी उपस्थित होते.
समिती आणि एसआयटीची प्रतीक्षा
धुळे येथील अंदाज समिती बैठकीच्या वेळी समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या पीएच्या खोलीत सापडलेल्या १ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या प्रकरणाचे पडसादही अधिवेशनात उमटतील. या प्रकरणातील चौकशी समिती आणि एसआयटीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. एकंदर, हे पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये काही दिवसांपासून समन्वयाचा अभाव दिसत असला तरी, या अधिवेशनात ते एकत्रपणे सरकारला घेरतील का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
Leave a Reply