सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यांनी आज राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत सविस्तर सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दिलेल्या सूचनांची प्रगती १५ एप्रिल २०२५ रोजी घेतल्या जाणाऱ्या आढावा बैठकीत तपासली जाईल. या महत्त्वाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि इतर मंत्रीही उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांचे संकेतस्थळ अधिक अद्ययावत आणि सायबर सुरक्षित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, माहिती अधिकार कायद्यानुसार आवश्यक माहिती संकेतस्थळावर पूर्वनियोजितपणे उपलब्ध करून देण्यास सांगितले.
शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. अनावश्यक कागदपत्रे हटवणे, खराब व अनुपयोगी वाहने निर्लेखित करणे आणि नागरिकांना कार्यालयात प्रवेश करताना स्वच्छता व सोयी-सुविधा सुनिश्चित करण्यावर त्यांनी भर दिला.
नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी (Ease of Living) किमान दोन सुधारणा व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करून ती शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांसाठी त्यांच्या उपस्थितीचे वेळापत्रक कार्यालयाबाहेर स्पष्टपणे दर्शवावे, अशी सूचनाही दिली.
मंत्रालयात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक पातळीवरच नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यासाठी लोकशाही दिन उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. उद्योगपतींना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचा आणि गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा आदेश त्यांनी दिला.
७ कलमी कार्यक्रमातील महत्त्वाचे मुद्दे:
1. विभाग व कार्यालयांची संकेतस्थळे अद्ययावत करा.
2. ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेवर आधारित सुधारणा राबवा.
3. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता मोहिम राबवा.
4. नागरिकांच्या तक्रारी व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा.
5. उद्योजकांना त्रास होणार नाही यासाठी उपाययोजना करा.
6. महत्वाच्या प्रकल्पांना व योजनांना भेटी द्या.
7. शासकीय कार्यालयांत नागरिकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करा
Leave a Reply