राज्यातील लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदावरून महाविकास आघाडीतील विसंवाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. काँग्रेसकडे हे पद गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नाराज झाली असून, पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ही नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. गुरुवारी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानमंडळाच्या २९ समित्यांची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त १५ समित्या, विधानसभेच्या ८ समित्या आणि ६ तदर्थ समित्यांचा समावेश आहे. या यादीत महत्त्वाच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे सोपवले गेले.
महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार,
a) विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद – शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
b) विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद – काँग्रेस
c) लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
मात्र, लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेल्याने राष्ट्रवादी अस्वस्थ झाली आहे. विरोधक म्हणून आम्ही एकत्र लढा देत आहोत, त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे निर्णय व्हायला हवा होता,” अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली. विधानसभेत शिवसेनेचे २०, काँग्रेसचे १६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १० आमदार आहेत. या संख्याबळाच्या समीकरणात लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटात असंतोष पसरला आहे. या पदासाठी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील इच्छुक होते, तसेच रोहित पवार यांनीही आपली इच्छा व्यक्त केली होती.
विरोधकांसाठी महत्त्वाचे आयुध
a) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (CAG) तयार केलेले अहवाल लोकलेखा समिती तपासते.
b) शासनाच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना साक्षीसाठी बोलावण्याचा अधिकार या समितीला आहे.
c) सरकारी खर्चाची छाननी करण्यास समिती सक्षम असते, त्यामुळे भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी ती प्रभावी ठरते.
लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदावरून राष्ट्रवादीची अस्वस्थता महाविकास आघाडीतील विसंवाद अधिक वाढवते आहे.
Leave a Reply