महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी नवीन शिष्टाचार नियमावली (जीआर) जारी केली आहे. यात आमदार आणि खासदार शासकीय कार्यालयात आल्यास अधिकाऱ्यांनी आपल्या आसनावरून उठून त्यांचे अभिवादन करावे, नम्र आणि आदरपूर्ण भाषा वापरावी, आणि त्यांच्याकडून आलेल्या पत्रांना निश्चित मुदतीत उत्तर द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व विभागांना पाठवलेल्या या जीआर मध्ये म्हटले आहे की लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधताना अधिकाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण वर्तन ठेवणे हा “किमान शिस्तभंग नसलेला मानक” मानला जाईल. कार्यालयात आमदार-खासदार येतील तेव्हा त्यांचे स्वागत, त्यांच्या तक्रारींची दखल आणि त्यांच्या मागण्यांवर नियमांप्रमाणे कार्यवाही करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
नियमावलीनुसार, लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या प्रत्येक पत्राची नोंद ठेवणे, त्याला कमाल ६० दिवसांच्या आत उत्तर देणे आणि विलंब झाल्यास कारण स्पष्ट करणे हे सर्व अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक विभागाने दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांसोबत चर्चा करण्यासाठी राखून ठेवावेत, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
फोनवर किंवा व्हिडिओ कॉलवर आमदार-खासदारांशी बोलताना अधिकाऱ्यांनी आदरयुक्त भाषा वापरणे आवश्यक असून, कोणतीही अडचण असल्यास तत्काळ माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय शासकीय कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे आणि प्रोटोकॉलनुसार त्यांची आसनव्यवस्था ठेवणे बंधनकारक राहील.
हे नियम पाळले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियमांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या नियमावलीचा उद्देश लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक सुसंगत, शिस्तबद्ध आणि उत्तरदायी करणे आहे. तर काही प्रशासकीय वर्तुळांत या निर्णयावर “अतिऔपचारिकतेचा आग्रह” म्हणून चर्चा सुरू झाली आहे.
Leave a Reply