कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, जोतिबा, विशाळगड आणि गगनबावड्यातील गगनगिरी मंदिर येथे लवकरच रोप-वे सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राज्यभरात एकूण ४५ रोप-वे प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, त्याला राज्य शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हे प्रकल्प राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापनच्या (NHLML) मार्फत उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक जागा आणि सहकार्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने २०२२-२३ मध्ये ‘राष्ट्रीय रोप-वे कार्यक्रम – पर्वतमाला’ जाहीर केला. या योजनेंतर्गत डोंगराळ प्रदेश, गर्दीची शहरे आणि दुर्गम भागांना रोप-वेच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे धार्मिक स्थळे आणि पर्यटन केंद्रांचे महत्त्व वाढणार असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ३ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासन आणि राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार, १६ रोप-वे प्रकल्प राज्य शासनाच्या माध्यमातून उभारले जातील, तर उर्वरित २९ प्रकल्प नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) मार्फत राबवले जातील.
या प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागा ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात येणार आहेत. अन्य सरकारी विभागांच्या जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करून त्यांचा वापर केला जाणार आहे. खासगी जमिनी संपादन करून त्या भाडेपट्टीवर देण्याचा पर्यायही शासनाने ठेवला आहे. तसेच, या प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग सरकारलाही मिळणार आहे.
राज्य शासनामार्फत पुढील ठिकाणी रोप-वे उभारले जाणार आहेत रायगड: माथेरान, कुणकेश्वर-अलिबाग, घारापुरी-एलिफंटा लेणी ,पुणे: श्री खंडोबा निमगाव खेड, सिंहगड, जेजुरी, सातारा: महाबळेश्वर, प्रतापगड, परळी किल्ला-सज्जनगड, उरमोडी धरण-कास पठार, सातारा शहर-अजिंक्यतारा, ठोसेघर धबधबा, उत्तेश्वर मंदिर, वेळणे, नांदेड: रेणुकामाता, माहूर. या रोप-वे प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील पर्यटनाला नवे आयाम मिळणार असून, डोंगराळ आणि धार्मिक स्थळांना भेट देणे अधिक सोयीस्कर होईल. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढून स्थानिक व्यवसायालाही मोठी चालना मिळेल.
Leave a Reply