भारतीय आयटी उद्योगासाठी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेतील खासदार डॅरन अ‍ॅल्र्ड यांनी परदेशी कामगार नेमणाऱ्या कंपन्यांवर २५ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, याचा थेट फटका भारतीय कंपन्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हॉलीवूड इंटरनॅशनल रिलेशन्स अ‍ॅण्ड पब्लिक अफेअर्स कमिटीने या विधेयकाला हिरवा कंदील दिल्याने आता ते काँग्रेसमध्ये सादर होणार आहे.सध्या अमेरिकेतील आयटी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर भारतावर अवलंबून आहे. भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारातून मिळणारे कंत्राटे देशाच्या आयटी निर्यातीचा कणा मानले जातात. अंदाजे २३२ अब्ज डॉलर्सचा निर्यात महसूल या क्षेत्रातून मिळतो. मात्र कर लागू झाल्यास भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी घट होईल आणि अनेक कंत्राटे हातातून निसटण्याची भीती आहे. परिणामी भारतातील रोजगार संधींवरही मोठा परिणाम होणार आहे.
अमेरिकी खासदार अ‍ॅल्र्ड यांनी मांडलेले युक्तिवाद असे की, परदेशी कंपन्यांना दिलेले कंत्राटे नफ्यातील मोठा भाग भारतात नेतात. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना स्वतःच्या बाजारात आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. विदेशी कामगारांवर अतिरिक्त कर लावल्याने अमेरिकन कंपन्या देशांतर्गत रोजगार वाढवतील आणि परकीय कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा त्यांचा दावा आहे.भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हा प्रस्ताव धोक्याची घंटा ठरू शकतो. आऊटसोर्सिंग सेवांचा सर्वात मोठा ग्राहक अमेरिकाच असल्याने महसूल घटण्यासोबतच भारताच्या परकीय चलनावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम दिसू शकतो. दरम्यान, चीनच्या दडपशाहीविरुद्ध अमेरिकन कंपन्यांना मदत करण्यासाठीही या निर्णयाचा उपयोग होईल, असा दावा अमेरिकन खासदारांनी केला आहे. मात्र, भारतासाठी हा निर्णय रोजगार, निर्यात आणि आर्थिक वाढ या तिन्ही पातळ्यांवर आव्हान उभे करू शकतो.
Leave a Reply