छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली ‘१ रुपयात पीक विमा’ योजना आता बंद केली आहे. या योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांनी गैरफायदा घेतल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पीक विमा नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आता विमा हप्त्याचा ठराविक हिस्सा स्वतः भरावा लागणार आहे. खरीप हंगामातील ९ पिकांसाठी विमा उपलब्ध असेल, पण यामध्ये फक्त सोयाबीन, तूर आणि मका या तीन पिकांच्या विमा प्रीमियममध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काही प्रमाणात मदत केली जाणार आहे. या व्यतिरिक्त इतर पिकांच्या विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः भरावी लागेल.
गैरफायद्यामुळे योजना बंद
गेल्या वर्षी, एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने १ रुपयात पीक विमा योजना लागू केली होती. या योजनेमुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात खरीप हंगामात सुमारे ६ लाख हेक्टरवरील ९१ लाख खातेदारांनी विमा काढला होता. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे, या योजनेला पूर्णविराम देत शासनाने शेतकऱ्यांकडून विमा हप्त्याचा काही हिस्सा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पिकांनुसार विमा हप्त्याचा शेतकऱ्यांचा हिस्सा
८ जुलैपासून पीक विम्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
शासनाने प्रत्येक पिकासाठी संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम जाहीर केली आहे.
* मका: रु. ७२०
* सोयाबीन: रु. ११६०
* कापूस: रु. ९००
* तूर आणि ज्वारी: रु. ८२.५०
* बाजरी: रु. १३९.९३
* उडीद: रु. ६२.५०
* कांदा: रु. १७०
ही रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. उर्वरित प्रीमियमची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरली जाईल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे आर्थिक सुरक्षा कवच असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना मदत मिळण्यास मदत करेल.
Leave a Reply