उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली आहे की, बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमध्ये यापुढे विद्यार्थ्याना विविध अभ्यासक्रमांसाठी गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश दिला जाईल. याशिवाय, या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि प्रवेश प्रक्रिया याबाबत समानता व सुसूत्रता आणणारे धोरण राबवले जाईल.
प्रमुख घोषणा आणि तपशील:
* गुणवत्ता आधारित प्रवेश: आतापर्यंतच्या प्रक्रियेत काही प्रमाणात बदल करून, यापुढे फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
* धोरणात्मक समानता: विद्यार्थ्यांची संख्या, शिष्यवृत्ती (सामान्य आणि परदेशी दोन्ही), आणि प्रवेश प्रक्रिया यामध्ये एकसमानता आणली जाईल. यामुळे प्रशासकीय सुसूत्रता येईल.
* निधीचा योग्य विनियोग: अजित पवार यांनी सांगितले की, केवळ १% पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला, आणि पाच वर्षांत एका विद्यार्थ्यामागे २० लाख रुपये खर्च झाले. घरभाडे, फी यावर पाच वर्षांत ७५० कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. जनतेच्या पैशांचा योग्य विनियोग होणे महत्त्वाचे असल्याने, यापुढे केवळ रोजगारभिमुख अभ्यासक्रमांसाठीच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
* समितीचा अहवाल: मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती आणि गुणवत्ता वाढ या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
* सारथी संस्थेची माहिती: सारथी संस्थेने २०१८ ते २०२५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांसाठी ३ लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला. यापैकी केवळ ३ हजार (१%) विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता.
* आमदारांच्या प्रश्नावर खुलासा: आमदार संजय खोडके आणि अभिजीत वंजारी यांनी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेकडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मिकता निधी वितरणाबाबत प्रश्न विचारला होता, त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हा खुलासा केला. अभिजीत वंजारी यांनी ‘शासनाची भूमिका संभ्रमात आहे’ असा सवाल केला असता, पवार यांनी निवडणुकीमुळे काही निर्णय घेण्यात आले होते, परंतु आता जनतेच्या पैशांचा योग्य विनियोग आणि आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे या संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे शिक्षण निधीचा अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक वापर होईल अशी आशा आहे.
Leave a Reply