मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या वाळू उत्खनन आणि विल्हेवाट धोरण २०२५ ला मान्यता दिली, ज्यामुळे राज्यभरातील सरकारी गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास (सुमारे १४ घनमीटर) पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध होईल. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी आता वाळूची रॉयल्टी घरपोच मिळणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. येत्या आठ दिवसात रॉयल्टी घरपोच न मिळाल्यास तहसीलदार जबाबदार असतील. तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आ. आशिष देशमुख, महसूल विभागाचे
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी 30 लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहच करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदही ठेवण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.
Leave a Reply