मुंबई : राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या पण अतिरिक्त असलेल्या जमिनीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या जमिनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (PPP) ९९ वर्षांसाठी लीजवर दिल्या जाणार आहेत. सोमवारी हा शासननिर्णय काढण्यात आला असून या निर्णयामुळे महामंडळाला दरवर्षी कोट्यवधींचा उत्पन्नवाढीचा फायदा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. याआधी अशा जमिनी ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येत होत्या. मात्र मागील काही वर्षांत हा कालावधी कमी करून १९ वर्षे करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आतापासून जीआरप्रमाणे ३० वर्षांऐवजी ९९ वर्षांचीच लीज देण्यात येणार आहे.
महामंडळाकडे असलेल्या अतिरिक्त जमिनींच्या लीजविषयीचे धोरण २००७ मध्ये प्रथमच आले होते. त्या वेळी लीजचा कालावधी ३० वर्षांचा होता. त्यानुसार ४५ प्रकल्पांवर पीपीपी पद्धतीने कामे सुरू झाली, मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर ६० वर्षांच्या लीजविषयीही निर्णय घेण्यात आला, तरीही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ९९ वर्षांची लीज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
अतिरिक्त जमिनींचा वापर ‘पीपीपी’ पद्धतीने व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. यात बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, व्यावसायिक संकुले, सोयीसुविधा आणि इतर विकासकामांचा समावेश आहे. यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक बळ मिळेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. सरकारचा दावा आहे की या निर्णयामुळे दोन ते अडीच पट अधिक प्रीमियम मिळून उत्पन्नवाढ होईल. तसेच महामंडळाच्या तातडीच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल. लीजसंबंधीचे धोरण अधिक लवचिक करण्यात आले असून विकासकांनाही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाची नफाक्षमता वाढेल आणि प्रवाशांना आधुनिक सुविधा देण्यासही मदत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
Leave a Reply