युनिसेफच्या चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट २०२५ नुसार भारतात मुलांमधील कुपोषणाचं चित्र बदलत असून स्थूलपणा हे मोठं संकट म्हणून समोर आलं आहे. यापूर्वी मुलांमध्ये वजन कमी असणं हे कुपोषणाचं प्रमुख लक्षण मानलं जात होतं; पण आता अति खाणं, चुकीचं खाणं आणि निष्क्रिय जीवनशैलीमुळे स्थूलपणा वेगाने वाढताना दिसतो आहे.
अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारत जगातील ११ टक्के स्थूलपणाचा भार एकट्याने उचलणार आहे, जर ही प्रवृत्ती रोखली नाही तर. कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हे प्रमाण अधिक गंभीर आहे.
भारतातील आर्थिक वाढ, पॅकेजिंग व जाहिरात यामुळे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड, जास्त फॅट आणि साखर असलेले पदार्थ सहज उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे फळे, भाज्या आणि पारंपरिक आहार मुलांच्या ताटातून हद्दपार होत आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ ने देखील याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. फळभाज्यांचे वाढते दर, तळकट व साखरेचे रस्त्यावरचे खाद्यपदार्थ, फास्ट-फूड संस्कृती आणि तरुणांमधील आळशी जीवनशैली यामुळे स्थूलपणाचं संकट झपाट्याने वाढत आहे.
केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या पोषणाकडे व शारीरिक क्रियाशीलतेकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये उत्तम फूड लेबलिंग, मुलांना उद्देशून होणाऱ्या खाद्यजाहिरातींवर मर्यादा, शाळांमध्ये किंवा मध्यान्ह भोजनात काही पदार्थ विक्रीस बंदी, तसेच अनुदान व्यवस्थेत बदल करून फळभाज्यांचे दर कमी ठेवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर तातडीने पावलं उचलली नाहीत तर भारताला निकट भविष्यात एक “अस्वस्थ आणि अयोग्य” पिढी मिळू शकते, ज्यामुळे अपेक्षित ‘लोकसंख्या लाभ’ धोक्यात येईल.
Leave a Reply