नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिल्यास ते महाभियोगपासून वाचू शकतात, असं सांगितलं जातं आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही सभागृहात खासदारांसमोर आपला खटला सादर करताना, न्यायमूर्ती वर्मा हे पद सोडत असल्याचे घोषित करू शकतात आणि त्यांचे तोंडी निवेदन हे त्यांचे राजीनामा मानले जाईल. जर त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांइतकेच पेन्शन आणि इतर फायदे मिळतील. परंतु जर त्यांना संसदेने काढून टाकले तर ते पेन्शन आणि इतर फायदेपासून वंचित राहतील. राज्यघटनेच्या कलम २१७ नुसार, उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राष्ट्रपतींना त्यांच्या स्वाक्षरीने पत्र लिहून त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. एक साधा राजीनामा पत्र पुरेसा आहे.
न्यायाधीश पद सोडण्याची संभाव्य तारीख सांगू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, न्यायाधीश त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसाच्या तारखेपूर्वी त्यांचा राजीनामा मागे घेऊ शकतात. संसदेने काढून टाकणे हा न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून रोख जप्तीच्या वादात अडकलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्ती खन्ना यांचा अहवाल या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत समितीच्या निष्कर्षांवर आधारित होता. सूत्रांनी यापूर्वी सांगितले होते की न्यायमूर्ती खन्ना यांनी वर्मा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी नकार दिला होता. न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो. या ठरावावर राज्यसभेत किमान ५० सदस्यांनी स्वाक्षरी करावी लागते. लोकसभेत १०० सदस्यांनी त्याला पाठिंबा द्यावा लागतो. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ नुसार, जेव्हा न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा ठराव दोन्ही सभागृहात मंजूर केला जातो, तेव्हा सभापती किंवा अध्यक्ष, जसे असेल तसे, त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी कोणत्या कारणांवर केली जात आहे याची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करतील.
Leave a Reply