मुंबई : विविध बैठकींमध्ये मंत्री मंडळाने व शासनातील अधिकाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने आता फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली “आढावा समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, या समित्या प्रत्येक पंधरवड्याला आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहेत.
मंत्र्यांकडून विधानसभेत व परिषदेत वारंवार विविध घोषणांचा भडिमार केला जातो. मात्र, त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अनेकदा कागदावरच राहते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारविषयी नाराजी निर्माण होते. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित मंत्र्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, दिलेली कोणतीही आश्वासने ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करावीत.
अनेक विभागांकडून आश्वासनांवर पुढील कारवाई न झाल्याने जुन्या फाईली धूळ खात पडल्या आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून आता सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समित्या या आश्वासनांचा पाठपुरावा करतील. या समित्यांचा अहवाल दर पंधरवड्याला मंत्रालयात सादर केला जाणार आहे.
विभागांना स्वतंत्र “रजिस्टर” तयार करून त्यात सर्व आश्वासनांची नोंद ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मंत्र्यांनी दिलेल्या राजकीय घोषणांचाही समावेश करून त्यांच्या प्रगतीचा स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आश्वासने वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार असून, कार्यक्षमता वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या या नव्या सूचनांमुळे प्रशासनातील कार्यसंस्कृतीत सकारात्मक बदल घडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Leave a Reply