वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पेंटॅगॉनमध्ये कार्यरत पत्रकारांवर कडक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार, पत्रकारांना आता फक्त सरकारने परवानगी दिलेली माहितीच प्रसिद्ध करता येणार असून, अगदी गोपनीय नसलेली माहिती देखील अधिकृत मंजुरीशिवाय जाहीर करता येणार नाही. या धोरणामुळे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नव्या नियमांनुसार, पत्रकारांनी पेंटॅगॉनमध्ये रिपोर्टिंगसाठी प्रतिज्ञापत्र साइन करणे बंधनकारक आहे. यात त्यांनी अनधिकृत माहिती गोळा करणार नाही, ताब्यात ठेवणार नाही किंवा प्रसिद्ध करणार नाही असे नमूद करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्या प्रेस पासवर गंडांतर येईल. तसेच पत्रकारांना इमारतीत स्वतंत्रपणे फिरण्यास परवानगी राहणार नाही; ठराविक भागातच हालचाल करण्याची मुभा असेल आणि तेही पेंटॅगॉन कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली.
संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले असून त्यांनी म्हटले की, “पेंटॅगॉनसारख्या सुरक्षित इमारतीत पत्रकारांना आता मनमानी फिरण्याची मुभा राहणार नाही. त्यांनी नियम पाळले पाहिजेत, अन्यथा त्यांना घरी जावे लागेल.” त्यांनी यापूर्वी गुप्त माहिती लीक होण्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पॉलिग्राफ चाचणी घेण्याचाही इशारा दिला होता.
मात्र पत्रकार संघटनांनी या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नॅशनल प्रेस क्लबचे अध्यक्ष माईक बाल्सामो यांनी म्हटले की, “जर लष्करी बातम्या फक्त सरकारच्या मंजुरीनंतरच प्रसिद्ध होत असतील, तर जनतेला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष बातमी मिळणार नाही. नागरिकांपर्यंत फक्त सरकारी प्रचारच पोहोचेल, हे प्रत्येक अमेरिकनसाठी चिंताजनक आहे.” तसेच कोलंबिया विद्यापीठातील नाईट फर्स्ट अमेंडमेंट इन्स्टिट्यूटने या निर्णयाला “पत्रकारितेवरील थेट हल्ला” असे संबोधले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत पेंटॅगॉनमध्ये माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याआधी NBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, NPR, वॉशिंग्टन पोस्ट यांसारख्या आघाडीच्या माध्यमांना पेंटॅगॉनमधील कार्यालयांमधून बाहेर काढून OAN, न्यूजमॅक्स, ब्राईटबार्ट यांसारख्या पुराणमतवादी माध्यमांना जागा देण्यात आली होती. आता नव्या धोरणामुळे परिस्थिती अधिकच कठीण झाली आहे.
अमेरिकेत पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचा गाभा मानले जाते. मात्र, या नव्या निर्णयामुळे पेंटॅगॉनमधून येणारी माहिती ही निष्पक्ष रिपोर्टिंगऐवजी केवळ सरकारने अधिकृत केलेला मजकूर ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply