२०२४ मध्ये शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या किमान ४.१४ लाख पीक विमा दावे बोगस असल्याचे उघडकीस आले आहे. महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा (PMFBY) अवाजवी लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून खोटे दावे सादर करण्यात आले होते. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना पिकांचा विमा अत्यल्प अनुदानित प्रीमियम दराने उपलब्ध होतो. परंतु, काही शेतकऱ्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या पिकांसाठी किंवा त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनींसाठी खोटे दावे सादर केल्याचे आढळले.
कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) द्वारे मोठ्या प्रमाणावर खोट्या माहितीच्या आधारे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, शेतजमिनींचे मालक असलेल्या व्यक्तींनाही त्यांच्या जमिनीवरील खोट्या दाव्यांबद्दल माहिती नव्हती. यामुळे विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये क्रॉस-पडताळणी आणि प्रत्यक्ष तपासणी सुरू केली आहे.
कृषी विभागाने आतापर्यंत ४.१४ लाख अर्ज नाकारले असून, त्यामुळे सरकारचा मोठा आर्थिक फटका टाळण्यात आला आहे. विभागाचे अधिकारी कोकाटे यांनी सांगितले की, “या घोटाळ्यामुळे कोणतीही अनियमितता होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी आम्ही शेतकरी आणि इतरांकडून फीडबॅक घेतला आहे.” २०२४ मध्ये, एकूण १.६८ कोटी अर्जांपैकी ४.१४ लाख अर्ज बोगस ठरवून नाकारण्यात आले, जे एकूण अर्जांच्या सुमारे २.५ टक्के होते. २०२२ मध्ये १.५७ टक्के नकारांपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. नाकारलेल्या ४.१४ लाख दाव्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे १.०९ लाख दावे बीड जिल्ह्यातील होते. बीडच्या मागोमाग जळगाव (३३,७८६) आणि परभणी (२१,३१५) जिल्हे होते. बीडचे परळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धनंजय मुंडे हे २०२४ च्या नोव्हेंबरपर्यंत कृषिमंत्री होते
Leave a Reply