मुंबई: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न अजूनही कागदावरच आहे. ‘पोलिसांच्या हक्काचे घर’ ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली असून, २०२३ पासून तर या योजनेची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे, त्यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबे आजही भाड्याच्या घरात किंवा जुन्या, मोडकळीस आलेल्या शासकीय निवासस्थानांमध्ये जीवन कंठीत आहेत.
गृहनिर्माण योजनांच्या सद्यस्थितीवर प्रश्नचिन्ह:
राज्य सरकारने वेळोवेळी पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प जाहीर केले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदींची घोषणाही करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात यातील अनेक प्रकल्प आजही अर्धवट अवस्थेत आहेत किंवा त्यांची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत. काही ठिकाणी तर केवळ भूमिपूजन होऊन पुढील प्रक्रिया थांबल्याचे चित्र आहे. २०२०-२१ मध्ये जाहीर झालेले अनेक प्रकल्प अजूनही कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
२०२३ पासून प्रक्रिया ठप्प होण्याची कारणे:
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२३ पासून या गृहनिर्माण योजनांच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. याची अनेक कारणे सांगितली जात आहेत:
* निधीचा अभाव/वितरणातील अडचणी:
प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेला निधी वेळेवर उपलब्ध होत नाही, किंवा उपलब्ध निधीच्या वितरणात प्रशासकीय अडचणी येतात. यामुळे कंत्राटदारांची देयके रखडतात आणि कामे थांबतात.
१,५५५.८७ कोटींची गरज
●महामंडळातर्फे १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यत ३५१८ पोलिसांच्या अर्जासाठी १ हजार १३० कोटी ५६लाख १७ हजार कोटीचे कर्ज उभारणीसाठी विनंती करण्यात आली होती.
●३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त १,१९३ अर्जासाठी ४ हजार २५ कोटी १ लाख अशी एकूण ४,७११ पोलिसांसाठी १,५५५ कोटी ८७ लाख ५६ हजार रकमेची आवश्यकता आहे.
●यात मुंबई पोलिस ३ आयुक्तालयातील ७४८ प्रलंबित अर्जासाठी २१२ कोटी २० लाखांची रक्कम आवश्यक आहे.अशा एकूण १,७६८ कोरटीच्या मान्यतेसाठी विनंती अद्याप शासन दरबारी प्रलंबित आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई
नवीन निविदा प्रक्रिया राबवणे, मंजुरी मिळवणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करणे यामध्ये प्रचंड दिरंगाई होत आहे. एका विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे फाईल्स फिरण्यातच बराच वेळ जातो.
नवीन प्रकल्प घोषित न होणे
२०२३ नंतर पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प घोषित झालेले नाहीत, ज्यामुळे गृहनिर्माणाचा वेग मंदावला आहे.
आढाव्याचा अभाव
सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा नियमित आणि प्रभावी आढावा घेतला जात नसल्याने, अडचणी वेळेवर लक्षात येत नाहीत आणि त्यांचे निराकरण होत नाही. यामुळे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात.
जमिनीची अनुपलब्धता
शहरी भागात, विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये, पोलिसांसाठी मोठ्या भूखंडांची उपलब्धता एक मोठी समस्या बनली आहे. उपलब्ध भूखंडांवरही कायदेशीर किंवा तांत्रिक अडचणी येतात.
वाढलेला खर्च
विलंबामुळे प्रकल्पांचा अंदाजित खर्च वाढतो. त्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकांना मंजुरी मिळवणे ही एक किचकट प्रक्रिया बनते.
पोलिसांवरील परिणाम
या दिरंगाईचा थेट परिणाम पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर होत आहे. स्वतःच्या हक्काचे घर नसल्याने त्यांना आर्थिक आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतो. भाड्याच्या घरात राहताना त्यांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो, तर जुन्या निवासस्थानांमध्ये अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होतात. अनेक पोलिसांना कुटुंबापासून दूर राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक जीवनावरही परिणाम होतो.
शासकीय अनास्था की अडचणींचा डोंगर?
पोलिसांना सन्मानजनक आणि स्थिर निवासस्थान उपलब्ध करून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु, ‘पोलिसांच्या हक्काचे घर कागदावरच’ ही वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या अनास्थेकडे आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या अभावाकडे निर्देश करते. पोलीस दलाची कार्यक्षमता आणि त्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी या गृहनिर्माण योजनांना तातडीने गती देणे आवश्यक आहे. या गंभीर समस्येवर शासनाने तातडीने लक्ष देऊन रखडलेल्या योजना पूर्ण कराव्यात आणि २०२३ पासून थांबलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी अपेक्षा पोलीस कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply