छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्याची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १ कोटी ८७ लाख असताना, १ जुलै २०२२ पर्यंत मतदारांची संख्या १ कोटी ६० लाखांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच लोकसंख्येच्या तुलनेत मतदारांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. यामुळे, सध्या वाढलेल्या अतिरिक्त मतदारांचा भूभाग, गट आणि वॉर्ड निश्चित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, २०११ च्या जनगणनेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना करावी लागणार असल्याने जनसुविधा आणि सामाजिक आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वाढत्या मतदारांचा प्रभाव
मराठवाड्यात जानेवारी २०२५ अखेरीस मतदारसंख्या १ कोटी ५६ लाख १८ हजार ८१ होती, ज्यात १ जुलै २०२२ पर्यंत आणखी भर पडली आहे. २०११ पासून आतापर्यंत ११ वर्षांत मराठवाड्याची लोकसंख्या वाढलेली असली तरी, नवीन जनगणना न झाल्यामुळे निश्चित आकडा समोर आलेला नाही. गेल्यावर्षीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे मतदारांचा आकडा समोर आला असला तरी, २०११ च्या लोकसंख्येमुळे प्रभाग, वॉर्ड, गट, गण रचनेतच सामाजिक आरक्षणाला फटका बसणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील आव्हान
सद्यस्थितीत सर्व स्थानिक घटकांची लोकसंख्या वाढलेली आहे. परंतु, जनगणना पुढच्या वर्षी होणार असल्याने, वाढीव लोकसंख्येनुसार आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १५ वर्ष जुनेच आकडे प्रभाग, गट, गण, वॉर्ड रचनेचे आधार असतील. यामुळे निवडणुकीनंतर लोकसंख्येच्या तुलनेत जनसुविधा पुरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
मतदारांच्या संख्येत राजधानी आघाडीवर
मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये मतदारांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे
* छत्रपती संभाजीनगर: ३१,७६,८१०
* जालना: १६,२३,९४३
* परभणी: १५,३२,३०७
* हिंगोली: ९,७४,५४१
* नांदेड: २७,५१,६३८
* लातूर: २०,१६,९९०
* धाराशिव: १३,९४०,१२
* बीड: २१,९७,८३०
* एकूण: १ कोटी ५६ लाख ६८ हजार ८१
राज्य निवडणूक आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कायदा व नियमाप्रमाणे २०११ ची जनगणना गृहीत धरली लागणार आहे. मराठवाड्यातील सर्वच शहरांचा परिसर वाढलेला असून, मतदारांची संख्याही वाढली आहे. जे मतदार वाढलेले आहेत, त्यांना मतदानाची संधी मिळेल. २०११ नंतर जनगणना झालेली नसल्याने, २०११ च्या जनगणना आधारशिवाय पर्याय नाही. मात्र, अनेक वॉर्ड, गट, प्रभागांमध्ये मतदारांची जास्त वाढ झालेली आहे. थोडक्यात, वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे आणि जनगणनेच्या अभावामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेत आणि कामकाजात काही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नागरिकांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवताना आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.
Leave a Reply