केईएम रुग्णालयाच्या फॉरेन्सिक मेडिसिन व टॉक्सिकोलॉजी विभागातील प्राध्यापक डॉ. रवींद्र देवकर यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या लैंगिक छळप्रकरणी, मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. डॉ. देवकर यांच्यावर एकूण सहा महिला डॉक्टरांनी अशोभनीय वर्तनाचे गंभीर आरोप केले आहेत.
न्यायालयाचे निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरी कवडीकर यांनी २३ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, “या प्रकरणात इतर पीडित महिलांनीही त्रास सहन केला असण्याची शक्यता आहे आणि तपास यथार्थ होण्यासाठी आरोपीला अटकपूर्व जामीन देणे योग्य ठरणार नाही.”
तक्रारीची पार्श्वभूमी या प्रकरणाची सुरुवात एका ३२ वर्षीय महिला सहाय्यक प्राध्यापकाच्या तक्रारीने झाली. तिच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. देवकर सातत्याने अश्लील शेरेबाजी करत असून, विशेषतः साडी नेसलेल्या वेळी शारीरिक हालचालीद्वारे त्रास देत होते. अधिकृत कार्यक्रम आणि वैद्यकीय तपासणीदरम्यानही त्यांनी असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनंतर पाच इतर महिला डॉक्टरांनीही अशाच स्वरूपाचे अनुभव शेअर केले.
तक्रारदार डॉक्टरांनी प्रथम डॉ. देवकर यांच्या पत्नीशी संपर्क साधला, त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाकडे तक्रार केली आणि अखेर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर डॉ. देवकर यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांना रुग्णालयाच्या परिसरात प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे.
वकीलांचे युक्तिवाद डॉ. देवकर यांचे वकील यांनी एफआयआर बनावट असल्याचा युक्तिवाद करत, तक्रार विलंबाने का दाखल झाली याचे कारण अंतर्गत राजकारण आणि वैयक्तिक द्वेष असल्याचे सांगितले. तसेच, डॉ. देवकर हे विविध समित्यांचे सदस्य असल्यामुळे शिस्तबद्ध वर्तनामुळे काही डॉक्टर नाराज असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारी पक्षाची बाजू सरकारी वकिलांनी यास उत्तर देताना सांगितले की, डॉ. देवकर आणि त्यांच्या पत्नीने पीडितांवर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचे पुरावे (स्क्रीनशॉट्स) न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. तसेच, त्यांनी पीडितांशी थेट किंवा सहकाऱ्यांमार्फत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, हेही अधोरेखित केले.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय न्यायालयाने नमूद केले की, डॉ. देवकर यांनी पीडितांना मिस्ड कॉल व संदेश पाठवले होते, जे त्यांच्या प्रभाव टाकण्याच्या हेतूचे निदर्शक आहेत. “तपासात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे उचित नाही,” असा ठाम निर्णय न्यायालयाने दिला.
शेवटी, न्यायाधीशांनी असेही नमूद केले की, “डॉ. देवकर यांचे पद आणि स्थान लक्षात घेता, त्यांच्याकडून पीडितांवर दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. अजूनही काही पीडित महिला पुढे येणे शक्य असून, त्या दबावमुक्तपणे न्यायासाठी पुढे याव्यात, हीच योग्य न्यायप्रक्रिया ठरेल.”
Leave a Reply