महाराष्ट्र सरकारने बहुचर्चित महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी रु. २०,७८७ कोटींची तरतूद मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांचे प्रवासाचे अंतर केवळ ८ तासांवर येणार आहे, ज्यामुळे राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि. वर्धा) पासून पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) पर्यंतचा प्रवास सुलभ होईल. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या काही चिंतांवरही चर्चा झाली.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये
* एकूण अंतर: ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा हा द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांना जोडेल: वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग.
* प्रवासाचा वेळ: नागपूर ते गोवा या मार्गावरील प्रवासाचा वेळ १८ तासांवरून ८ तासांपर्यंत कमी होईल.
* धार्मिक स्थळांचे एकत्रीकरण: हा महामार्ग राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठे जसे की माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर, तसेच अंबेजोगाई या तीर्थक्षेत्रांना जोडेल. याशिवाय, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे, कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर यांसारखी दत्तगुरुंची धार्मिक स्थळेही जोडली जातील.
* वित्तपुरवठा: या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून रु. १२,००० कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. हा निधी सुमारे ७,९०० हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी वापरला जाईल.
* अंमलबजावणी: हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) राबवण्यात येणार आहे.
भूसंपादन आणि स्थानिक विरोध
या प्रकल्पासाठी एकूण ९२,३८५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन MSRDC ला करावे लागणार आहे, ज्यात २६५ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील ३,७७१ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी लागेल.
विशेषतः, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती. मात्र, आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोल्हापूरच्या मंत्र्यांची भूमिका
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने हा महामार्ग कोल्हापुरात नको अशी भूमिका मांडली. कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठाला समांतर मार्ग असल्याने हा महामार्ग जिल्ह्याबाहेरून न्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी पर्यायी मार्गाचा विचार होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
Leave a Reply