पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील शासकीय जमिनीवरील कथित घोटाळ्याला नवा वळण मिळाले आहे. पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीशी संबंधित प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वी समोर आलेल्या राजेंद्र मुठे समिती अहवालाला महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सरळ नाकारले आहे. “राजेंद्र मुठे नावाची कोणतीही समिती सरकारने स्थापन केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या नावाने फिरत असलेला अहवाल आमच्या माहितीत नाही,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांनी सांगितले की घोटाळा उघड झाल्यानंतर जमाबंदी आयुक्तांनी स्थानिक पातळीवरील समिती नेमली होती आणि तिच्या अहवालानुसार प्राथमिक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. हीच समिती अंतिम निर्णय घेणार असून, “या प्रकरणात कोणीही सुटणार नाही,” असा मंत्री बावनकुळे यांचा इशाराही आहे. संबंधित व्यवहार रद्द करण्याचीही सरकारची भूमिका त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली. या संदर्भात ४२ कोटींची नोटीस देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, घोटाळ्यातील महत्त्वाचा भागीदार असलेल्या दिग्विजयसिंह पाटील यांना खारगे समितीने मुदतवाढ दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांनी १८ नोव्हेंबरला नोटीस मिळाल्याचे सांगत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता. समितीने २८ नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी दिल्याने अंतिम अहवाल लांबण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दिग्विजयसिंह पाटील बुधवारी चौकशी समितीसमोर हजर राहिले. सर्व संबंधित अधिकारी, अर्जदार आणि तक्रारदार अंजली दमानिया यांचेही म्हणणे खारगे समिती ऐकून घेणार आहे. प्रकरणातील सत्य समोर आल्यानंतरच पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल, असे सरकारचे स्पष्ट संकेत आहेत.
Leave a Reply