पुणे : मुंबईत सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०२४ मध्ये पुण्यात एकूण १,५०४ सायबर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ₹६,००७ कोटींची फसवणूक झाली. पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या चार शहरांमध्ये गेल्या वर्षभरात एकूण ७,२४५ सायबर फसवणुकीचे गुन्हे नोंदवले गेले. यामध्ये एकूण ₹७,१३२ कोटींचे नुकसान झाले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यामध्ये मुंबईत ४,८४९ प्रकरणांत ₹८८८ कोटींची फसवणूक झाली, तर ठाण्यात ६८० प्रकरणांत ₹१७४ कोटी आणि नागपुरात २१२ प्रकरणांत ₹६३ कोटींचा सायबर घोटाळा झाल्याचे समोर आले. याचा अर्थ, पुण्यातील सायबर फसवणुकीचा आर्थिक फटका हा मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या तिन्ही शहरांच्या एकूण नुकसानीच्या पाच पट अधिक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुण्यातील या फसवणुकीचा आकडा राज्यातील काही महापालिकांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकापेक्षा अधिक आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, “आम्ही विधानसभेत मांडलेल्या आकडेवारीसंदर्भात अधिक तपशील मागवले आहेत. मात्र, आम्ही ‘गोल्डन अवर्स’ मध्येच बँक खाती गोठवून फसवणूक झालेल्या नागरिकांना पैसे परत मिळावेत यासाठी प्रयत्नशील आहोत.”
पुण्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते, “मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरात नमूद केलेला ₹६,००७ कोटींचा आकडा मोठा वाटत असला तरी त्यामध्ये दोन मोठ्या जीएसटी घोटाळ्यांचा समावेश आहे—एक ₹५,००० कोटींचा आणि दुसरा ₹५६१ कोटींचा. हे दोन्ही गुन्हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (डी) अंतर्गत नोंदवले गेले असल्याने त्यांची गणना सायबर फसवणुकीत झाली. जर हे दोन प्रकरणे वगळली, तर पुण्यातील सायबर गुन्ह्यांमधून झालेल्या फसवणुकीचा आकडा ₹४४६ कोटींवर येतो, जो मुंबईपेक्षा कमी आहे.”
यावर्षीच्या सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी २०२४ मध्ये ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांत ७७६% वाढ झाल्याची नोंद केली होती. आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, “सायबर गुन्ह्यांचा तपास जलद आणि प्रभावी होण्यासाठी आमच्या कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यावर आम्ही भर देत आहोत.”
सायबर तज्ज्ञांच्या मते, सरकार किंवा प्रशासन सायबर गुन्ह्यांबाबत लोकांमध्ये आवश्यक तेवढी जागरूकता निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहे.
सायबर गुन्हे तपास तज्ज्ञ संदीप दाडिया म्हणाले, “केंद्र सरकारने फोन कॉल्सवर पूर्वसूचना देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, गुन्हेगार नवीन क्लृप्त्या शोधत असल्याने केवळ हे उपाय अपुरे ठरू शकतात.
ते पुढे म्हणाले, पोलीस आधीच विविध कामांमध्ये अडकलेले असतात, त्यामुळे ते प्रत्यक्ष जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात अपयशी ठरतात. तसेच, या विभागात कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे. याशिवाय, बँका, सिम कार्ड कंपन्या आणि सोशल मीडिया कंपन्यांकडून माहिती मिळवण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे तपास लांबणीवर जातो. तोपर्यंत गुन्हेगार फरार होतात. जर सिम कार्ड कंपन्या आणि बँकांनी ‘केवायसी’ (KYC) नियमांचे काटेकोर पालन केले, तर सायबर फसवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल.”
राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात ५० सायबर पोलीस ठाणे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत आणि तिथे प्रशिक्षित पोलिसांची नियुक्ती केली आहे. तसेच, पुण्यात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन डिजिटल फॉरेन्सिक्स’ या प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली आहे, जी सायबर फसवणुकीच्या तपासांसाठी मदत करेल,” असे फडणवीस म्हणाले. तसेच, गृह विभागाने सायबर गुन्ह्यांसंबंधी प्रकरणांची तपासणी जलद करण्यासाठी एक सेमी-ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट तयार करण्याचे काम सुरू केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
Leave a Reply