महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहे व निवासी शाळांमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारे हायमास्ट लाईट्स आणि वॉटर हीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी २३.२४ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना अखंडित प्रकाश आणि गरम पाणी उपलब्ध होईल. तसेच, वीजटंचाईमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर होतील आणि सुरक्षिततेचा मुद्दाही निकाली निघेल. “सौरऊर्जेचा वापर केल्याने लोडशेडिंगमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर तोडगा निघेल. तसेच, विद्यार्थी आणि विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संपूर्ण परिसर प्रकाशमान राहील,” असे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयावर विद्यार्थी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. स्टुडंट्स हेल्पिंग हँड या विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते कुलदीप आंबेकर यांनी सरकारवर टीका करत, वसतिगृहांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे सांगितले. “राज्यातील अनेक वसतिगृहांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दर्जेदार अन्न आणि सुरक्षित निवास यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी विद्यार्थी संघर्ष करत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्याऐवजी सौर प्रकल्पासाठी मोठा निधी खर्च करत आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, “वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना मिळणारा देखभाल भत्ता वेळेवर मिळत नाही, कारण विभागाकडे निधी अपुरा असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सौर पॅनेलसाठी एवढा मोठा निधी सहज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात न घेता घेतला गेला आहे का?” राज्यात सध्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ४४३ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यापैकी २८८ इमारती सरकारी मालकीच्या आहेत. तसेच, ९३ निवासी शाळांमधून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. या संस्थांमध्ये सुमारे ५८,४०० विद्यार्थी राहतात, त्यापैकी ४३,८०० विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये तर १४,६०० विद्यार्थी निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
Leave a Reply