मुंबई: आदिवासी महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करण्यात आली असून, या योजनेअंतर्गत आदिवासी महिलांना विविध व्यवसायांसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये ५० टक्के हिस्सा द्यावा लागत होता, परंतु आता तो पूर्णपणे राज्य सरकारकडून देण्यात येईल.
या योजनेचा उद्देश आदिवासी महिलांना शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, कृषी आणि स्वयंरोजगार यांसारख्या क्षेत्रांत सक्षम करणे हा आहे. यात वैयक्तिक लाभार्थ्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत आणि सामूहिक गटांना (उदा. बचत गट) ७.५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळेल.
या योजनेत खालील बाबींसाठी अनुदान दिले जाणार आहे:
* वैयक्तिक व्यवसाय: कपडे विक्री किट, शेळी-मेंढी वाटप, गाय-म्हैस खरेदी, मत्स्यजाळे, कुक्कुटपालन, कृषी पंप, शिलाई मशीन, चहा स्टॉल, फुलहार विक्री, ब्युटी पार्लर, भाजीपाला स्टॉल, खेळणी, पापड बनवण्याचे यंत्र.
* सामूहिक व्यवसाय (बचत गटांसाठी): मसाला कांडप यंत्र, आटाचक्की, मेंढपाळ साहित्य, शुद्ध पेयजल युनिट, दुग्ध संकलन केंद्र, दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री.
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. केवळ आदिवासी विकास विभागाच्याच नाही, तर इतर विभागांच्या योजनांमधूनही आदिवासी महिलांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.
या योजनेला गोंड वंशाच्या पराक्रमी राणी दुर्गावती यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी मुघल साम्राज्याविरुद्ध शौर्याने लढा दिला होता.
Leave a Reply