प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया याच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया आणि ओव्हर-द-टॉप (OTT) सेवा पुरवठादारांना माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत सरकारने सलग दुसऱ्यांदा ऑनलाइन सामग्रीच्या नियमनाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. प्रौढांसाठी उपलब्ध अश्लील किंवा आक्षेपार्ह सामग्रीपासून लहान मुलांना दूर ठेवण्यासाठी कडक निर्बंध आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. ‘ए’ श्रेणीतील सामग्रीसाठी वय-आधारित प्रवेश नियंत्रण अनिवार्य करावे अशीही सूचना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केली आहे.
‘इंडियाज गॉट लॅटेंट’ या रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये पालक आणि लैंगिक संबंधांबाबत रणवीर अलाहाबादियाने केलेल्या विधानावर मोठा वाद उफाळला आहे. समाजातील विविध स्तरांतून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, त्याच्या वक्तव्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी करत डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अधिक जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, अश्लील आणि अनैतिक सामग्रीच्या प्रसारणावर त्वरित आळा घालावा, अन्यथा कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. वयोगटानुसार ऑनलाइन सामग्रीचे स्पष्ट वर्गीकरण करणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार करत सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जबाबदारीचे नियम आणखी कडक करण्याचे संकेत दिले आहेत.
Leave a Reply