मुंबई: कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये केवळ पोलीस स्टेशनला पाठवण्यापुरतेच मर्यादित अधिकार असलेल्या राज्य महिला आयोगाला (Maharashtra State Commission for Women) आता न्यायालयीन अधिकार देण्याचा विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस विधिमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने राज्य सरकारला केली आहे. आयोगाला सध्या मर्यादित कार्यकक्षेत काम करावे लागत असल्याने पीडितांना तातडीने मदत मिळत नाही आणि ही बाब कायद्याला अभिप्रेत नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
आयोगाच्या सक्षमीकरणाची गरज
समितीने सादर केलेल्या आपल्या पहिल्या अहवालात म्हटले आहे की, सध्या आयोगाकडे न्यायिक किंवा तपासणीचे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे, आयोगाचे सक्षमीकरण करून त्यांच्या अधिकारांमध्ये बदल व सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी आयोगाला अहवाल देणे बंधनकारक करावे आणि त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, असेही समितीने सुचवले आहे.
सदस्य सचिवांच्या कार्यकाळात वाढ आणि अतिरिक्त काम कमी करण्याची शिफारस
आयोगावर सदस्य सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी नेमले जातात, परंतु त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे आयोगाच्या कामावर परिणाम होतो. दरवर्षी किमान तीन आयएएस अधिकारी बदलले जातात. तसेच, बाल हक्क आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे अतिरिक्त कामकाजही त्यांच्याकडे असल्याने ते पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत. यामुळे सदस्य सचिवांचा कार्यकाळ किमान तीन वर्षांचा करावा आणि त्यांना इतर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देऊ नयेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
रिक्त पदे भरण्याची आणि निधी वाढवण्याची मागणी
आयोगामध्ये अनेक पदे रिक्त असल्याचा कामकाजावर परिणाम होत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. १९९५ पासून ३९ पदांचा आकृतिबंध अस्तित्वात आहे, परंतु वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पदसंख्या वाढवण्याची गरज आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडे ४५ पदांचा आकृतिबंध प्रस्तावित असून, तो तातडीने मंजूर करून रिक्त पदे भरावीत, असे समितीने म्हटले आहे. यासोबतच, समुपदेशन अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी, सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ कराव्यात, आयोगाचा निधी वाढवावा आणि आयोगाला स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे, अशा शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्य सरकारने आयोगाला दिलेला १० कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी अपुरा असून, कार्यालयासाठी योग्य आणि पुरेशी जागा उपलब्ध नाही, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. मर्यादित अधिकारामुळे प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कारवाई होत नसल्याचे आणि पीडितांना मदत व दिलासा देण्यासाठी कोणतेही अधिकार नसल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
Leave a Reply