नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी नेमलेल्या एका संसदीय समितीने क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचे पुनरावलोकन दर ३ वर्षांनी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. समितीने नुकत्याच संसदेत सादर केलेल्या आढावा अहवालात, सध्याची उत्पन्न मर्यादा अनेक कुटुंबांना आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवत असल्याचे म्हटले आहे. भाजप खासदार गणेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सध्याची उत्पन्न मर्यादा वाढवून ८.७ लाख करण्याची शिफारस केली आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) नियमांनुसार, क्रिमीलेअरचे पुनरावलोकन दर तीन वर्षांनी करणे आवश्यक आहे.
समितीने आपल्या अहवालात काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची संख्या २०२१-२२ मध्ये ५.६ लाख होती, ती २०२३-२४ मध्ये १०.२४ लाख झाली आहे. त्याचप्रमाणे, मॅट्रिकोत्तर योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्या ३८.०४ लाख झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट होण्यामागे राज्यांचे अपूर्ण आणि प्रचलित प्रस्ताव, ऑनलाईन अर्जांमध्ये त्रुटी, आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ (डीबीटी) आणि पोर्टलवरील बदलांसंबंधी समस्या असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सामाजिक न्याय व हक्क मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. उत्पन्न मर्यादा वाढवल्यास ओबीसी समाजातील मोठ्या संख्येने तरुणांना या योजनांचा लाभ मिळू शकेल. यामुळे या वर्गाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल, असे समितीने म्हटले आहे. देशात एकूण लोकसंख्येपैकी ४२% ओबीसी आहेत, तर अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १८.६% आहे.
Leave a Reply