मराठा समाजासाठी महत्त्वाची ठरणारी बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल झालेली पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अॅड. विनीत धोत्रे यांनी 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला आव्हान देत ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं स्पष्ट करत ती फेटाळली.
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला “ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने आपण कसे बाधित आहात?” असा सवाल उपस्थित केला. प्रत्येक बाब जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देता येत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला रीट याचिका दाखल करण्याचा पर्याय खुला ठेवला. या निर्णयानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
गणेशोत्सवानंतर मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपोषण करत हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर ही मागणी मान्य करत 2 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय काढला. या जीआरनुसार हैदराबाद गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे.
हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मधील निजाम काळातील दस्तऐवज असून त्यात मराठा-कुणबी समाजाला मागास मानून नोकरी व शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद होती. याच ऐतिहासिक पुराव्याला आधार देत शासनाने जीआर जारी केला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील एक मोठा अडथळा दूर झाला असून पुढील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहणार आहे.
Leave a Reply