मुंबई : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाबाबतची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. नगरविकास विभागाने येत्या ६ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रक्रियेकडे संपूर्ण राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात एकूण २४५ नगरपालिका आणि ३९५ नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित होणार आहे. कोणत्या शहरात कोणत्या प्रवर्गातून नगराध्यक्ष निवडले जातील, यावर स्थानिक राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत. एकदा हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, अनेक ठिकाणी राजकीय गटबांधणी व उमेदवारांच्या चर्चेला वेग येणार आहे.
या संदर्भात नगरविकास विभागाने सर्व राजकीय पक्षांना सूचना देत, सोडतीसाठी प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्याचे आवाहन केले आहे. सूत्रांनुसार, आरक्षण ठरविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडणार आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका आणि नगरपंचायतींतील विविध प्रभागांचे आरक्षण ८ ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हानिहाय आरक्षणाची स्थिती जाहीर करण्यात येईल. नागरिक व राजकीय पक्षांना १४ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती आणि सूचना सादर करण्याची संधी दिली जाणार आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २८ ऑक्टोबर रोजी अंतिम आरक्षण जाहीर करण्यात येईल.
या आरक्षण सोडतीनंतर अनेक ठिकाणी पुढील नगराध्यक्ष कोणत्या प्रवर्गातून असतील, याचे चित्र स्पष्ट होणार असून स्थानिक राजकारणात नवे समीकरणे आणि आघाड्या तयार होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये याबाबत उत्सुकता आणि तयारीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Leave a Reply