राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्याचा आढावा; पूर्ण आणि प्रलंबित प्रकल्पांची माहिती जाहीर

राज्य शासनाच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कार्याचा सखोल आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, सर्व शासकीय विभागांनी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर पूर्ण झालेल्या, प्रलंबित आणि प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती प्रसिद्ध करावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दोन दिवसीय बैठकीत २६ विभागांच्या कामकाजाची बारकाईने समीक्षा करण्यात आली. या बैठकीला संबंधित विभागांचे मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते. उर्वरित २२ विभागांचा आढावा पुढील टप्प्यात घेतला जाणार आहे. फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, या २६ विभागांनी एकूण ९३८ प्रकल्प हाती घेतले होते. त्यापैकी ४११ प्रकल्प (४४%) पूर्ण झाले असून ३७२ प्रकल्प (४०%) अंतिम टप्प्यात आहेत आणि लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, १५५ प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करणे आव्हानात्मक असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यासाठी १५ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारी प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी प्रकल्पांची गुणवत्ता, वेळेचे काटेकोर पालन आणि निधीचा सुयोग्य वापर करण्यावर भर दिला. तसेच, जनतेकडून मिळणाऱ्या तक्रारी आणि सूचनांवर तत्काळ कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रशासकीय, तांत्रिक आणि इतर अडचणी सोडवण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीस उपस्थित उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या उपक्रमामुळे जिल्हा स्तरावर लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे नमूद केले. सरकारी सेवांच्या डिजिटल सुविधांमुळे नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि जलद सेवा मिळत असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला.

 

१०० दिवसांच्या कालावधीत सरकारने पुढील महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला:

• सरकारी कार्यालयांची स्वच्छता आणि सुधारणा

• सरकारी सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शकता वाढवणे

• महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांना गती देणे

• नदी पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारण प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी

• सर्व प्रकल्पांची माहिती विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध करणे

यापूर्वी, नागरिकांना सरकारी योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करावा लागत असे. मात्र, आता सर्व प्रकल्प आणि योजनांची सविस्तर माहिती थेट विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, त्यामुळे माहिती अधिक पारदर्शक होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना थेट आणि अचूक माहिती मिळेल तसेच प्रशासनाच्या जबाबदारीत वाढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.