मुंबई : मुंबईतील दिवाणी सत्र न्यायालयातील लाचलुचपत प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) न्यायालयातील लिपिकाला १५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले आहे. अधिक धक्कादायक म्हणजे, लिपिकाने लाच घेतल्यानंतर संबंधित सत्र न्यायाधीशांना फोन करून “संमती” मिळाल्याचे सांगितले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्रकरणाचा उलगडा
तक्रारदाराच्या कंपनीच्या मालकीच्या जागेवरील वादाचा खटला सध्या माईक्रो येथील दिवाणी सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा खटला २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता, आणि २०२५ मध्ये सत्र न्यायालयात आला.
या खटल्याचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागावा यासाठी न्यायालयातील लिपिक चंद्रकांत माने (५७) यांनी तक्रारदाराकडे तब्बल २५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. चर्चेनंतर १५ लाख रुपयांवर “तडजोड” झाली.
एसीबीचे जाळे
तक्रारदाराने ही बाब तातडीने एसीबीकडे नोंदवली. एसीबीने जाळे रचून शनिवारी माने यांना १५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडले.
त्यावेळी लिपिकाने फोन करून न्यायाधीशांना माहिती दिल्याचे आणि त्यावर त्यांनी “संमती” दर्शवल्याचे एसीबीला आढळले.
न्यायाधीशांवर गुन्हा दाखल करण्याची तयारी
एसीबीने लिपिकाला अटक करून पुढील चौकशी सुरू केली आहे. तसेच संबंधित असिस्टंट सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असल्याने ती मिळेपर्यंत अटक थांबवण्यात आली आहे.
न्यायालयीन व्यवस्थेत खळबळ
या प्रकरणामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत आणि कायदेवर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. एका न्यायालयीन अधिकाऱ्याने लाच स्वीकारल्याची कबुली आणि न्यायाधीशांवर संशयाची सुई फिरल्याने एसीबीनेही “उच्च पातळीवरील” तपास सुरू केला आहे.
Leave a Reply