सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, काझी न्यायालये, दारुल कजा किंवा इतर कोणत्याही शरिया आधारित धार्मिक संस्थांकडून दिले जाणारे निर्णय किंवा फतवे हे भारतीय कायद्यानुसार वैध नाहीत आणि कोणत्याही भारतीय नागरिकावर बंधनकारक ठरू शकत नाहीत.हा निकाल एका मुस्लिम महिलेच्या पोटगीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना देण्यात आला. संबंधित महिलेने आपल्या पतीकडून भरणपोषण मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. तिच्या पतीने भोपाळ येथील एका धार्मिक संस्थेमार्फत घेतलेल्या घटस्फोटाचा हवाला देत पोटगी देण्यास नकार दिला होता.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने २०१४ मधील ‘विश्व लोचन मदन विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणाचा हवाला देत सांगितले की, कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अशा धार्मिक मंचांचे निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाहीत. हे निर्णय केवळ संबंधित पक्ष त्याचे पालन करण्यास स्वेच्छेने तयार असतील आणि ते निर्णय इतर कोणत्याही भारतीय कायद्याच्या विरोधात नसतील, अशा परिस्थितीतच त्यांचा विचार होऊ शकतो.
महिला आणि तिचा पती दोघेही त्यांच्या दुसऱ्या विवाहात होते. पती सीमा सुरक्षा दलात (BSF) कार्यरत होता आणि त्यांना दोन मुले होती. २००५ मध्ये त्याने भोपाळच्या काझी न्यायालयात घटस्फोट मागितला होता, मात्र नंतर त्यांनी पुन्हा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. काही काळानंतर पुन्हा संबंध बिघडल्याने महिलेने शारीरिक अत्याचार, हुंड्याची मागणी (मोटारसायकल व ₹५०,०००) आणि घराबाहेर हाकलल्याचा आरोप करत पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. महिलेने स्वतःसाठी दरमहा ₹५,००० आणि मुलांसाठी प्रत्येकी ₹१,००० अशी पोटगी मागितली होती. परंतु न्यायालयाने केवळ मुलांसाठीच पोटगी मंजूर केली. कौटुंबिक आणि उच्च न्यायालयांनी महिलेला पोटगी नाकारत तिच्या घर सोडण्यामागे कोणतेही योग्य कारण नसल्याचा हवाला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांचे निरीक्षण आणि निर्णय फेटाळत स्पष्ट केले की, २००५ मध्ये झालेल्या तडजोडीत केवळ एकत्र राहण्याचा उल्लेख असून त्यावरून पोटगी नाकारता येत नाही. तसेच, “दुसऱ्या विवाहात हुंडा मागितला जाऊ शकत नाही” हे निरीक्षण तर्कहीन आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने ठणकावून सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे निर्णय रद्द करत महिलेला दरमहा ₹४,००० पोटगी मंजूर केली असून, मुलांना त्यांच्या प्रौढत्वापर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. या निर्णयामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारतात कायद्याचे राज्य असून कोणतीही धार्मिक संस्था, मंच किंवा न्यायव्यवस्था भारतीय न्यायप्रणालीपेक्षा वरचढ नाही. कौटुंबिक आणि वैवाहिक वादांमध्ये अंतिम निर्णयाचा अधिकार फक्त अधिकृत न्यायालयांकडेच आहे.
Leave a Reply