मुंबई: राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. यापूर्वी १४ हजारांहून अधिक पुरुषांनी या योजनेचा गैरप्रकारे लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. आता धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल १,९२६ राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा अवैधपणे लाभ उचलल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यात सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी, ज्यांना निवृत्तीवेतन मिळते, त्यांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि निधीचा गैरवापर चव्हाट्यावर आला आहे.
घोटाळ्याचा पर्दाफाश आणि व्याप्ती
या योजनेत झालेला हा दुसरा मोठा घोटाळा आहे. आधीच पुरुष लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना, आता महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. पडताळणीमध्ये असे आढळून आले आहे की,
* सेवानिवृत्त महिलांचा सहभाग: १,२३२ सेवानिवृत्त महिला कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दहा महिन्यांपासून या योजनेचे पैसे घेतले आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत सुमारे १ कोटी ८५ लाख रुपये जमा झाले आहेत. या महिलांना निवृत्तीवेतन मिळत असतानाही त्यांनी योजनेचा लाभ घेतला.
* कार्यरत महिला कर्मचारी:
सध्या सेवेत असलेल्या १,४०४ महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ उचलला आहे. गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून त्यांना हा लाभ मिळत असून, त्यांच्या बँक खात्यात सुमारे १ कोटी २४ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यातील बहुतांश महिला वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील कर्मचारी आहेत.
* दुहेरी लाभाचे प्रकरणे: ६४ वर्षांवरील ५३,४६१ महिला, ज्यांना आधीपासूनच ‘इंदिरा गांधी पेन्शन योजने’चा लाभ मिळत आहे, त्यांनीही ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून पैसे घेतल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात एकूण २ कोटी रुपये गैरप्रकारे वापरले गेले आहेत.
कारवाईचा अभाव
‘लोकमत’ने ३० मे रोजी दिलेल्या वृत्तात २ हजार राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी योजनेचे पैसे लाटल्याचे म्हटले होते. यानुसार, सुमारे २ कोटी १८ लाख रुपये नियमबाह्य पद्धतीने काढले गेले होते. मात्र, आजपर्यंत या महिला कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढून कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचली असतानाही प्रशासकीय उदासीनता कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
चौकशीची मागणी
योजनेतील अनियमितता आणि गैरवापर पाहता, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी गैरप्रकारे लाभ घेतला आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची आणि योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः, रेशनकार्ड आधारावर पुरुष लाभार्थ्यांची चौकशी सुरू असताना, आता सेवा पुस्तकांच्या आधारावर महिला कर्मचाऱ्यांची चौकशी आवश्यक आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना आळा घालता येईल आणि गरजूंपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल.
Leave a Reply