कोकणच्या अस्सल हापुसला, वलसाडच्या नकली बापुसचा धोका – महेश म्हात्रे

•

‘कोकणचा राजा’ म्हणुन प्रसिद्ध असणाऱ्या हापुस आंब्याची ओढ केवळ तुम्हाआम्हालाच असते असे नाही… त्याचा रंग, रूप आणि स्वाद देवाला सुद्धा आवडतो…
देवगडचे आंबा बागायतदार शैलेश महाडीक यांचा २०२७च्या हंगामातील पहिला आंबा ‘मराठी बाणा’चे सर्वेसर्वा आणि आघाडीचे आंबा व्यापारी अशोक हांडे यांनी आज श्री सिद्धिविनायक चरणी अर्पण केला. बागायतदार, कामगार, वाहतूकदार, माथाडी, दलाल, व्यापारी आणि ग्राहक या साऱ्यांसाठी हा हंगाम यशस्वी होवो, असे मागणे मागितले. त्या प्रार्थनेबरोबर, आता हापुस आंब्याची पारंपरिक ओळख जपण्यासाठी आमच्या सरकारला साकडे घालण्याची वेळ आहे आहे.
होय, आमच्या, कोकणच्या आंब्याचे नाव आणि तो पिकवणाऱ्यांचा उदरनिर्वाह सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आता, महाराष्ट्र सरकारवर आली आहे…
त्याचे कारण सुद्धा तसेच तातडीचे आहे….आज, ‘वलसाड हापूस’च्या स्वतंत्र जीआय मानांकनाच्या अर्जावरील सुनावणीनंतर निकाल राखीव ठेवल्याचे वृत्त आले आहे. अर्जदारांना चेन्नईस्थित सरकारी रजिस्ट्रीने सबुरी आणि सामंजस्याचा सल्ला दिला आहे. वलसाडच्या आंब्याला स्वतंत्र जीआय टॅग देण्याच्या गुजरातच्या मागणीला डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि कोकण हापूस उत्पादक संस्थांनी जोरदार विरोध केला आहे. हापूसचा उगम, कोकणचं खास वातावरण आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यं पाहता हा जीआय टॅग कोकणकडेच अबाधित राहावा, अशी ठाम भूमिका कोकणच्या बाजूने मांडण्यात आली.
अर्थात, सबुरी आणि सामंजस्य म्हणजे कोकणच्या उत्पादकांची ओळख पुसणारी तडजोड ठरू नये, एव्हढीच अपेक्षा आहे. खरंतर, आमच्या ‘Alphonso’चे जीआय मानांकन २०१८मध्ये नोंदले गेले आहे. ‘वलसाड हापूस’चा अर्ज, अलिकडचा, १३ फेब्रुवारी २०२३चा असून त्यावरील विरोध, आक्षेप अधिकृत नोंदीत कायम आहे. तरीही आलेल्या या नव्या अर्जावर अद्याप निकाल लागलेला नाही. मुख्य म्हणजे, कोकणचे विद्यमान मानांकनही रद्द झालेले नाही… मग हा बलसाड हापुसचा मुद्दा पुढे आलाच कसा…? उद्या त्याच न्यायाने, केवळ कोकणच्या आंब्याची बाह्य नक्कल असणार्‍या “कर्नाटक हापुस”चा दावा समोर आला तर, या मानांकन प्रक्रियेला काय अर्थ राहील ?
हा सवाल वातावरण पेटवू शकतो…
कारण, याआधी अनेकदा, गुजरातने महाराष्ट्राचे उद्योग पळवले, काही केंद्रीय संस्था महाराष्ट्रातून तिकडे नेल्या, इत्यादी विषय वादग्रस्त ठरले आहेत. त्याचे यथेच्छ राजकारण सुद्धा झाले आहे.
आणि आता जर अशा पद्धतीने, कोकणच्या अस्मितेवर घाला पडला, तर त्याचे तसेच तीव्र पडसाद उलटल्याशिवाय राहणार नाहीत…
मुंबईसह, ठाणे, नवी मुंबई आणि सर्वच शहरी भागातील कोकणी राजकारणी आणि लोकांचे प्राबल्य लक्षात घेता, हा अस्मितेचा मुद्दा दीर्घकालीन डोकेदुखी ठरू नये, यासाठी राज्य शासनाने वेळीच पावले उचलावीत आणि नकली ब्रँड बाहेर ठेवावे असे वाटते.

आंबा उत्पादक, मग तो देशाच्या कुठल्याही भागातील असो, त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा जसा अधिकार असावा तद्वत, गुजरातच्या उत्पादकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र ‘हापूस’च्या नावाबाबत आग्रह धरून, ग्राहकांची दिशाभूल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल, तर महाराष्ट्र सरकारने, मराठी लोकांनी प्रेक्षक बनून गप्प बसणे अक्षम्य ठरेल. कारण, याआधी आपण पाहिले आहे की, कोल्हापुरी चपलांवरून जगप्रसिद्ध फॅशन कंपनी ‘प्राडा’ विरोधात वाद आणि वादळ उठल्यानंतर, भारतीय कारागिरांच्या सहभागाने उत्पादन करण्यापर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जर तो मुद्दा चर्चेतच आला नसता, तर ‘प्राडा’ चा निवाडा झालाच नसता. म्हणुन, ते लक्षात घेऊन, आपण सर्वानी मिळून, कोकणच्या हापूसची बाजू, आताच वैज्ञानिक पुरावे मांडून समोर ठेवली पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे, सक्षम कायदेशीर युक्तिवादाने लढवली पाहिजे. आणि त्यात यश मिळायला हवे.
अर्थातच, हा नावीन्यपूर्ण नावाचा लढा लढताना बागायतदारांची रोजची झुंज विसरू नये. अवकाळी पाऊस, मोहोराचे नुकसान, कीड, वाढता खर्च आणि बाजारातील ‘बनावट हापूस’चा फटका त्यांना कायमच बसतो… त्यासाठी फक्त सरकार नव्हे तर, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक उपक्रम अशा विविध स्तरावरील यंत्रणांनी या कोकणी शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांना मदतीचा हात दिला पाहिजे.
२०२६च्या नुकसानीनंतर कोकणातील १.३४ लाखांहून अधिक आंबा-काजू उत्पादकांसाठी मदत मंजूर करावी लागली होती. सरकारने भरपाई आणि विम्याचे पैसे वेळेवर द्यावेत आणि आमच्या अस्सल हापुसआंब्याची ओळख पडताळता येईल अशी व्यवस्था मजबूत करावी. या आंबा उत्पादकांना, मोठ्या शहरांमध्ये थेट बाजारपेठ मिळवून द्यावी.
….आणि २०२७चा हंगाम आंबा व्यवसायातील प्रत्येक घटकासाठी सुखाचा जावो आणि त्या शुभेच्छांना सरकारच्या कृतीची जोड मिळो, एव्हढीच श्री गणेशाचरणी प्रार्थना !

महेश म्हात्रे
संपादक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर

Please follow and like us:

•

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *