जिथे नाही युद्धाची जाण; तिथे सेनेची दाणादाण

उद्धवसेनेच्या सहा खासदारांच्या पक्षांतर करण्याच्या बातम्यांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठे वादळ उठले आहे. त्यातील पहिला मुद्दा आहे, राज्यात आणि देशात, एक पक्षीय, म्हणजे, भाजप केंद्रित लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात येणार का? आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, उद्धवसेनेच्या भविष्याचा.
आधीच दुफळीमुळे दुर्बळ झालेल्या उद्धवसेनेच्या कार्यपद्धतीवर, सध्या समाज माध्यमातून भरभरून बोलले जात आहे. त्यामुळे, उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेत पडलेली फुट, म्हणजे,
राज्याच्या राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या नादात, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी सोबत सत्ता प्राप्त करण्याच्या राजकीय निर्णयाचे, हे अपरिहार्य परिणाम आहेत का, हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत आहे. काही निरीक्षकांच्या मते, उद्धव सेनेच्या शाखा पातळीपर्यंतचे विघटन, ही पुढची पायरी असेल.
तसे झाले तर, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर, आणि सगळ्यात महत्वाचं, मुंबई एमएमआरडीए विभागातील सर्व महत्त्वपूर्ण महापालिकेतून हद्दपार झालेले आदित्य आणि उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व, तेलंगणामधील बी आर एस प्रमाणे, अल्पावधीत भुईसपाट झालेले असेल…

महाभारत युद्धात, कौरवांनी केलेल्या अभिमन्यूच्या निर्घृण हत्येची ‘बातमी’, अंध राजा धृतराष्ट्र यांना देताना “संजय”, बरीच चलाखी करतो. आणि त्या एका घटनेने, महाभारत युद्धाची तीव्रता वाढते… सत्तेसाठी सुरू असलेली लढाई, एकमेकांचे वंश संपविण्या पर्यंत पोहोचते… त्यानंतर, जे तीन महत्त्वाचे प्रसंग व्यास मुनींनी रेखाटले आहेत, ते विनाशाच्या रौद्ररुपाचे दर्शन घडवतात… आपल्या तरुण लेकाच्या मृत देहाची विटंबना झाली. या उद्वेगाने, संतापाने, खवळलेल्या अर्जुनाकडून, धर्मप्रिय युधिष्ठिराकडून आणि महाबली भीमाकडून, एकामागून एक, अनेक अनैतिक कृती घडतात… ज्याचे साक्षात श्री कृष्ण समर्थन करतात.
इतकेच नव्हे तर, युद्धाच्या अखेरीस, जेव्हा पांडव विजयाच्या समीप पोहोचलेले असतात, तेव्हा, क्रूर अश्वत्थामा उत्तरेच्या गर्भातील पांडवांच्या अखेरच्या वारसाला मारून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळी, श्रीकृष्ण, त्या गर्भाला वाचविण्यासाठी जो संकल्प सोडतात, तो या सर्व, अनैतिक कृतींना ‘नैतिक’ करून जातो…
सुज्ञास अधिक सांगणे नलगे.

या सगळ्याची सुरुवात ठरलेला, पहिला प्रसंग आहे, कधीही खोटे न बोलणारा धर्मराज “नरो वा कुंजरो वा”, असे बोलून द्रोणाचार्य यांना नि: शस्त्र करतो… आणि मृत्यूच्या दारात नेतो…
जेव्हा कर्णाचा रथ चिखलात अडकून पडतो, तेव्हा त्याला, रथातून खाली उतरल्यावर, बेसावध क्षणी अर्जुनाने मारले… आणि भीमाने दुर्योधना सोबत लढताना, युद्धाच्या नियमाविरुद्ध मांडीवर प्रहार केला. आणि संपवून टाकले…
बाळ अभिमन्यूच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, कृष्णाने या सर्व, नियमबाह्य़ कृतींना पाठिंबा दिला. कारण “प्रेमात आणि युद्धात, सारे काही क्षम्य असते”. असे म्हंटले जाते.

२०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील मतदारांनी भाजप-शिवसेना युतीला सत्तेसाठी कौल दिला होता. दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली होती आणि समान अजेंड्यावर मतदारांचा कौल मागितला होता. मात्र निवडणुकीनंतरच्या घडामोडींनी राज्याच्या राजकीय प्रवासालाच वेगळे वळण दिले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने, भाजपसोबतची अनेक दशकांची युती तोडण्याचा निर्णय घेतला आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या वैचारिक विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन केली.
मोदी लाटेवर विजयी झालेले उद्धव सेनेचे आमदार, खासदार, आपल्या नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशानुसार, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी सोबत सत्तेत रमले. पण, त्यावेळी, शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला, आमदार, खासदाराला, आपल्या या निर्णयाचे, मतदारांना स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटले नव्हते… कारण, आमच्याकडे, सर्वच पक्ष मतदारांना गृहीत धरतात…

२०१९ मध्ये, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी केलेली ‘खेळी’ भाजप समर्थकांसह, शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांच्या दृष्टीने, ती मतदात्यांच्या पाठिंब्याची प्रतारणा होती.

उद्धव ठाकरे यांच्या त्या भूमिकेमुळे, महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरतेची सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडातून किंवा त्यानंतरच्या पक्षांतरांतून ही राजकीय अस्थिरता सुरू झाली नव्हती. तिची सुरुवात त्या क्षणी झाली, जेव्हा शिवसेना नेतृत्वाने ज्या सेना- भाजप युतीच्या बळावर निवडणूक जिंकली होती, त्याच युतीला सोडण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळेच सेना सोडून गेलेल्या शिंदे यांचा दावा होता की, ते मतदारांनी दिलेला मूळ जनादेश आणि मूळ युती पुन्हा प्रस्थापित करत आहेत. या दाव्याशी कोणी सहमत असो वा नसो, महाराष्ट्राच्या राजकीय ‘महाभारता’मधील तो एक महत्त्वाचा अध्याय मानला जातो.

आजच्या पक्षांतरांच्या बातम्यांच्या बाबतही हाच युक्तिवाद केला जातो. टीकाकार त्याला, राजकीय संधीसाधूपणा म्हणतात, तर समर्थक त्याला ‘राजकीय दुरुस्ती’ मानतात. एका बाजूला विश्वासघात दिसतो, तर दुसऱ्या बाजूला जबाबदारी. राजकारणात अनेकदा दोन्ही अर्थ एकाच वेळी दिसत असतात.

मात्र या संघर्षाची सुरुवात नेमकी कोणी केली यावरील वाद सुरू असतानाच एक मोठा प्रश्न समोर उभा राहतो.
लोकशाही ही केवळ निवडणुका जिंकण्याबद्दल नसते. ती राजकीय प्रक्रिया असते.

राजकीय पक्षांचा उदय आणि अस्त हे लोकशाहीतील नैसर्गिक वास्तव आहे. काही पक्ष मतदारांपासून दूर गेल्यामुळे संपतात. काही पक्ष कमकुवत नेतृत्व, अंतर्गत संघर्ष किंवा चुकीच्या धोरणांमुळे मागे पडतात. ही लोकशाही प्रक्रियेची स्वाभाविक बाजू आहे.

आज उद्धव सेनेसमोर उभ्या असलेल्या अडचणींकडेही याच नजरेतून पाहता येते. अनेकांच्या मते, २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयामुळे पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांपैकी मोठा वर्ग दूर गेला आणि त्यातूनच पुढील फूट व विघटनाची बीजे रोवली गेली. मतदार किंवा नेते वेगळा मार्ग निवडत असतील, तर तोही लोकशाहीचाच भाग आहे.

पण यासोबतच आणखी एक चिंतेचा मुद्दा आहे.

जेव्हा राजकीय स्पर्धेची जागा हळूहळू राजकीय अस्तित्वाच्या समाप्तीने घेतली जाते, तेव्हा लोकशाही एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट गमावते, तो म्हणजे, पर्याय.

प्रश्न एखादा विशिष्ट नेता किंवा पक्ष टिकतो की नाही, हा नाही. कोणत्याही पक्षाला सत्ता किंवा अस्तित्वाचा जन्मसिद्ध अधिकार नसतो. त्यासाठी त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. खरा प्रश्न हा आहे की सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देऊ शकतील, असे सक्षम पर्याय राजकीय व्यवस्थेत टिकून राहतात का?

एक बलवान सत्ताधारी पक्ष असणे, म्हणजे काय, हे अनेक दशके कॉंग्रेसकडे पाहून आपण शिकलो आहोत. तसा एक मोठा पक्ष असणे, हा काही लोकशाहीसाठी धोका नाही. अनेकदा ते जनतेच्या पाठिंब्याचेच प्रतीक असते. पण खरी कसोटी दुसरीकडे असते.

जर प्रत्येक महत्त्वाची विरोधी शक्ती कालांतराने फोडली, विभाजित केली, किंवा दुर्बल बनवली गेली, तर अशी लोकशाही खरोखर सक्षम राहू शकेल का?

सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक विरोधकांच्या अधोगतीचा आनंद साजरा करू शकतात. विरोधकांचे समर्थक प्रत्येक पक्षांतरामागे कटकारस्थान पाहू शकतात. दोन्ही प्रतिक्रिया समजण्यासारख्या आहेत. पण त्यापैकी कोणतीही लोकशाहीसमोरील मोठ्या प्रश्नाचे पूर्ण उत्तर देत नाही.

कारण लोकशाहीची परीक्षा सत्ताधारी पक्ष किती शक्तिशाली बनतो यावर होत नाही.

ती यावर होते की, विरोधी पक्ष सत्तेला आव्हान देण्यासाठी पुरेसा समर्थ आहे का…

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या या राजकीय घडामोडींची सुरुवात कदाचित, २०१९ साली, उद्धवसेना नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयांपासून झाली असेल. अनेकांच्या मते, आज जे घडत आहे, ते काल घेतलेल्या निर्णयांचेच परिणाम आहेत. पण जबाबदारी कोणाचीही असो, लोकशाहीचा मूलभूत सिद्धांत बदलत नाही.

लोकशाही तेव्हाच अधिक सक्षम राहते, जेव्हा सरकारे पराभूत होऊ शकतात, विरोधी पक्ष पुन्हा उभे राहू शकतात आणि मतदारांसमोर खरे, अर्थपूर्ण पर्याय उपलब्ध राहतात…
आज जगातील सर्वांत मोठा पक्ष असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचे, १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन खासदार निवडून आले होते… आज, त्या पक्षाकडे सलग १२ वर्षे सत्ता आहे… त्यातील, पाच वर्षे, २०१४ ते २०१९ या काळात, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या आमदार, खासदारांनी, भाजप सोबत सत्तेचा लाभ घेतला आहे… त्याच लोकप्रतिनिधीपैकी काहीनी, चार वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत पुन्हा, सत्तेचा लाभ घेणे आणि आता, उरलेल्या खासदारांना ती इच्छा होणे आणि त्यासाठी त्यांना, आपला पक्ष, नेता आणि तात्विक बैठक का सोडून द्यावीशी वाटते… यावर, उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षातील कुणी विचार करणार आहे का?
दाणादाण उडाली असतानाही, मला मान द्या, असे म्हणणारे हे नेतृत्व, खरोखरच अजब आहे… त्यांना आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांना भरपूर शुभेच्छा !

महेश म्हात्रे
संपादक- संचालक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर