काँग्रेस नेते कुमार केतकर यांनी “संविधान दिना”निमित्त केलेले खळबळजनक “विधान” सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी “कॉन्स्पिरसी थिअरी” खरी वाटावी अशी मांडणे. हा पाश्चात्य कूटनीतीचा प्रभावी डाव केतकर यांच्या विधानातून प्रत्ययास येतो. तो, कॉंग्रेसच्या या आधीच्या, “संविधान बदलणार” किंवा “वोट चोरी”, या “नरेटिव्ह सेट” करण्याच्या आक्रमक कृती सारखा आहे… आणि मुख्य म्हणजे, त्यासाठी त्यांनी आजारपणाने “गैरहजर” असलेल्या खासदार संजय राऊत यांची माध्यमातील “रिकामी” जागा पटकावण्याचा प्रयत्न करणे लक्षणीय आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव सी आय ए आणि मोसाद यांनी घडवून आणला, हे केतकरांचे वक्तव्य निश्चितच राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवणारे आहे. परंतु अशा दाव्यांकडे पाहताना वास्तव, आकडे आणि राजकीय प्रक्रियेचा व्यापक संदर्भ नजरेआड करता येत नाही. जरी तो केतकरांना संदर्भहीन वाटत असला तरी…
२०१४ ची निवडणूक भारतीय राजकारणातील ऐतिहासिक टप्पा होता. केंद्रात दहा वर्षे मनमानीपणे सत्ता चालविल्यानंतर काँग्रेसविरुद्ध व्यापक नाराजी निर्माण झाली होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची वाढती मालिका, आर्थिक वाढीचा मंदावलेला वेग, तसेच पंतप्रधान डॉ मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वावरचा विश्वास कमी होणे, ही त्या काळातील लोकक्षोभ उसलण्याची प्रमुख कारणे होती. त्यात भर पडली “निर्भया प्रकरणा”ची. देशाच्या राजधानीत, लेकीबाळी सुरक्षित नाहीत. ही भावना देशातील घराघरात असंतोषाचा वणवा पेटविणारी ठरली होती. हे कॉंग्रेस पराभवाचे प्रमुख कारण केतकर साहेब कसे विसरतात. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाला लोकांचा व्यापक पाठिंबा का मिळाला, याची कारणे कॉँग्रेसच्या बेलगाम, बेफाट आणि बिनधास्त भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या दुर्वतनात होती, त्याचे पडसाद मतमोजणी केंद्रात उमटले, हे केतकर पत्रकार म्हणुन तरी मान्य करणार आहेत का?
खरं सांगायचं तर, २०१४ च्या भाजप सोबतच्या “लढाई”त, निर्भया आणि लोकपाल विधेयक आंदोलनामुळे ‘बॅकफुट’वर गेलेली कॉंग्रेस, आजही, खेळपट्टीवर धडपणे उभी राहू शकत नाही. २०१४ मध्ये त्या “पुराण पक्षा”चा आत्मविश्वास ढासळवण्यासाठी मणी शंकर अय्यर सारखे बोलभांड नेतेच कारणीभूत ठरले, आज केतकर त्यातलेच एक झालेत. अशा जनाधार नसलेल्या बोलक्या नेत्यांमुळेच कॉंग्रेस पक्ष, आजवर सकारात्मक धोरण घेऊन, संपूर्ण देशाला आपलेसे करू शकलेला नाही. कारण, २०१४ मध्ये, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या छत्रछायेखाली वाढलेल्या नेत्यांना कधीच कॉंग्रेसची लढाई, आपली लढाई वाटली नाही. परिणामी, ते २०१४ मध्ये जसे “कातडी बचाव” धोरण घेऊन लढले. तसेच स्व केंद्रीय धोरण आजही सुरू आहे.
त्याउलट , २०१४ मध्ये, भाजपकडे नरेंद्र मोदींचे आक्रमक नेतृत्व, संघटित प्रचारयंत्रणा आणि विकासाचे वचन अशा अनेक गोष्टी होत्या… भ्रष्ट कॉंग्रेसला, घराणेशाहीमुळे डोक्यावर बसलेल्या फालतू नेत्यांना, लोक कंटाळले होते. परिणामी, मतदारांनी, “अच्छे दिन” येणार या आश्वासनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला आणि परिणामी काँग्रेसचा पराभव झाला… या वस्तुस्थितीदर्शक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर परकीय गुप्तचर संस्थांनी निवडणुकीवर निर्णायक परिणाम केला, असा केतकरांचा दावा, मोदी विरोधी मंडळींना कदाचित राजकीयदृष्ट्या आकर्षक वाटू शकतो, परंतु त्याला विश्वसनीय पुरावा नसल्याने तो काल्पनिक किंवा राजकीय भाषणाचा भाग वाटतो.
मुख्य म्हणजे, कुमार केतकर यांनी २०१४ नंतरच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाकडून राज्यसभेत स्वतःची वर्णी लावून घेतली होती. ते त्यांनी आयुष्यभर निष्पक्ष पत्रकारिता न केल्याबद्दल, कॉंग्रेस पक्षाने दिलेले बक्षीस होते. ते त्यांनी पुरेपूर वापरले…
मला एक प्रश्न पडला आहे की, देशाची संसद, त्यातही ज्येष्ठ मंडळींचे सभागृह असलेल्या राज्यसभेत, केतकर यांनी हा सी आय ए आणि मोसाद विषयीचा, त्यांच्या पक्षाच्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरणारा मुद्दा एकदाही का मांडला नाही…?
आणि आज अचानक त्यांना का जाग आली असावी?
दुसरा एक अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे असा मुद्दा येथे मांडावासा वाटतोय, तो असा की, केतकर जेव्हा सी आय ए आणि मोसाद, यांना कॉंग्रेस सरकार जाण्यासाठी दोषी ठरवितात, तेव्हा ते, भारताच्या गुप्तचर यंत्रणा मुकाटपणे, या अनुक्रमे अमेरिकन आणि इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या कारवाया हतबलपणे पाहात बसले होते… आपल्या “रॉ” किंवा अन्य गुप्तचर यंत्रणा, देशातील समस्त पोलीस यंत्रणा ज्या २०१४ च्या निवडणूक काळात मनमोहनसिंग सरकारच्या ताब्यात होत्या. आपल्या देशाचे लष्कर, जे सीमेवर आणि देशांतर्गत हस्तक्षेप करणार्या प्रत्येक कारवाईचा निःपात करण्यासाठी सज्ज असते… ते सगळे झोपलेले होते… अवघे मनमोहनसिंग सरकार निद्रिस्त होते.
फक्त केतकर साहेब जागे होते. जे आज या विषयावर बोलण्यासाठी उभे राहिले… हे सगळं अनाकलनीय तर आहेच, पण आज जिवंत नसलेल्या डॉ मनमोहनसिंग यांच्या सारख्या पंतप्रधानाना दोष देणारे आहे… केतकर, असं का करतात?
केतकरांना खासदारकी देणारा कॉंग्रेस पक्ष असो किंवा, त्यांना पूर्वी
भावलेला कम्युनिस्ट पक्ष किंवा सत्ताधारी भाजप, प्रत्येक पक्षाच्या निवडणुकीतील पराभवाचे पहिले कारण बाह्य शक्तींमध्ये न शोधता आपल्या रणनीती, नेतृत्व, जनतेशी संवाद आणि कार्यप्रणालीत शोधणे गरजेचे असते. हे केतकरांना कोणी सांगावं. वेड्याचे सोंग घेऊन ‘पेड’गावला निघालेल्याला कोणी शहाणपणा शिकवावा…?
की, अशा कटकारस्थानांच्या चर्चेने केवळ देशाच्या सुरक्षा यंत्रणां विरोधात निष्कारण भ्रम निर्माण होतो, त्यांची नाहक बदनामी होते… आणि तुमच्या कॉंग्रेस पक्षाची खरी गरज असलेल्या आत्मपरीक्षणा पासून नेत्या, कार्यकर्त्यांचे “लक्ष”, लक्ष मैल दूर जाते.
त्याचे तुम्हाला भान नाही का?
काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक पक्षाने आपली विचारसरणी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, संघटनात्मक बळ वाढवण्यासाठी आणि आधुनिक राजकीय वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
खरे तर नवीन प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ त्यासाठी एकहाती प्रयत्न करत आहेत. केतकर यांच्या या कपोलकल्पित आरोपांमुळे, सकपाळ यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना खीळ बसू शकेल…
कर्नाटकातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत, जेव्हा कॉंग्रेस पक्ष विजयी झाला होता. तेव्हा, केतकर यांनी, त्याचे श्रेय लोकांना दिले होते. हे खरं आहे की, भारतीय जनता, आपल्या मतदानाचा निर्णय घेताना, प्रामुख्याने स्थानिक मुद्दे, नेतृत्वाची प्रतिमा, विकासाचे आश्वासन आणि शासनाचा अनुभव हे मुद्दे विचारात घेऊन मत देते. म्हणून २०१४ चा कॉंग्रेस सरकारचा पराभव, आज अकरा वर्षानंतर, कुमार केतकर यांना परकीय ताकदींच्या कटामुळे झाला, असे “बेसलेस” बोलावेसे वाटणे, हे केतकर स्वतःला संजय राऊत यांच्या जागी स्वतःला “प्लेस” करण्याची “होपलेस” धडपड वाटते. त्याला कॉंग्रेसकडून देखील पाठींबा मिळणार नाही… ही वस्तुस्थिती केतकर कधी मान्य करणार नाहीत.
तो त्यांचा स्वभाव नाही.
*सोईचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य*
मध्यंतरी महाराष्ट्रात “मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर”चा “जी आर” निघाल्यानंतर काँग्रेसचे, पर्यायाने आणीबाणी, शीख हत्याकांड आणि घराणेशाहीचे आयुष्यभर समर्थन करणाऱ्या कुमार केतकर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अगदीच टोकाची होती…
“पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ही शक्कल लढवली असून येत्या काळात पत्रकारांचे वर्गीकरण करण्याचा सरकारचा हेतू दिसत आहे,” अशी प्रतिक्रिया केतकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.
“मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर” या केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या कल्पनेस उद्देशून केतकर म्हणाले होते की, “हे अशा प्रकारे पत्रकारितेला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न या अगोदरही जगभरात आणि आपल्याकडेही झाले आहेत. हिटलर अथवा मुसोलिनीच्या फॅसिस्ट कार्यकाळातही हे झालं होतं. रिचर्ड निक्सनच्या काळात अमेरिकेत झालं होतं,”
कुमार केतकर पुढे म्हणाले, “२०१४मध्ये मोदी भारतात सत्तेत आल्यावर दिल्लीतही हे सुरू आहे. मधल्या काळात ‘फॅक्ट चेक’ टीम करण्याच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयानं थांबवलं होतं. पण त्याअगोदरपासून पत्रकार आणि लेखक यांच्या लिखाणानुसार कोण आपल्या विरोधात आणि बाजूनं असं वर्गीकरण करण्याचं काम सुरू आहे.” असं मत केतकरांनी व्यक्त केलं… अर्थात, जगभरातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विषयक विद्वत्तेचे तारे तोडणाऱ्या केतकरांना आणीबाणी आणि इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या “मीडिया सेन्सॉरशिप”चा अशावेळी पद्धतशीर विसर पडतो… फार लांब कशाला जायचं, केतकर, गडकरी, तळवलकर, राऊत, टिकेकर, कुबेर यांनी कोणत्या पेपर मध्ये किती दिवस संपादकपदी रहायचे हे, ह. रा. महाजनी, द्वा. भ. कर्णिक यांच्या काळापासून कॉंग्रेसचे यशवंतराव चव्हाण किंवा शरद पवार ठरवित आले आहेत… हे सत्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रिय केतकर कधी सांगतील का ?
किंवा केतकर ‘लोकसत्ता’मध्ये संपादक असताना, त्यांच्या घरातील फक्त परकीय चलनाची झालेली चोरी किती मोठी होती, याचा कधी खुलासा करतील का?
राज्यात कॉंग्रेस सरकार असताना,
इतक्या मोठ्या कॉंग्रेस समर्थक पत्रकारांच्या घरातील चोरी उघडकीस का आली नाही?
ते परकीय चलन केतकर यांच्या घरी कुठून आले होते… अमेरिकेतून की चीन मधून…याचा आजवर काही सुगावा लागला आहे का?
*सत्तेसाठी काहीही*
दि एशियाटिक सोसायटी’च्या (मुंबई) २० डिसेंबर रोजी होत असलेल्या निवडणुकीत २७ सप्टेंबरनंतर नोंदलेल्या, सुमारे १३०० नवीन सभासदांचे मत निर्णायक ठरणार आहे. ही ऐनवेळी नोंदवलेली “एकगठ्ठा” मते मिळावी यासाठी कुमार केतकर गटाने केलेल्या कृत्यांना “लोकशाहीवादी” म्हणायचे का?
सुमारे वर्षभरापूर्वी भाजप आणि संघ परिवारातील लेखक, पत्रकार मंडळींनी या निवडणुकीत उडी घेतल्याने, अरुण टिकेकर जिवंत असेपर्यंत, “एशियाटिक सोसायटी’च्या राजकारणात ज्यांना साधा प्रवेश मिळाला नव्हता. त्या कुमार केतकर यांना, आपले अध्यक्षस्थानी बसण्याचे स्वप्नं भंगणार अशी भीती वाटली असावी. म्हणुनच त्यांनी, थेट पवारांच्या दरबारी धाव घेतली. पुढे,
काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, या प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेचे सभासदत्व मिळविण्याचा कसा प्रयत्न केला, हा प्रकार भाजपच्या वरताण होता.
आता, एक प्रश्न निर्माण होतो की,
केतकरांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी अभ्यासक-कार्यकर्त्यांच्या गटाला, या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने, खासकरून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने “सर्वतोपरी” दिलेली मदत कशी चालली?
त्याला ते लोकशाहीची पायमल्ली मानणार नाही का ?
ज्या केतकरांना आज अकरा वर्षानंतर २०१४ च्या निवडणुकीत चक्क मोसाद आणि सी आय ए यांचा हात असल्याचा शोध लागला आहे. त्यांना, आपल्याच हातून घडलेल्या लोकशाही विरोधी एकगठ्ठा मतदार नोंदणी विषयी काही वाटत नाही… यावरून “सत्तातुराणा न भयं न लज्जा” हेच सिद्ध होत नाही का…?
नाही म्हणायला, या आधी केतकरांनी ज्या साळसुदपणे मोतेवार नामक लुटारू गुन्हेगाराचे सगळे कारनामे ठाऊक असताना, त्याच्या “मी मराठी” चॅनलमध्ये नोकरी स्वीकारली होती… तेव्हाच त्यांचे खरे स्वरूप स्पष्ट झाले होते.
आता, पुन्हा पद मिळवण्यासाठीची, “मिनी संजय राऊत” होण्याची त्यांची ही “धडपड” बघवत नाही…
महेश म्हात्रे
संपादक- संचालक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर
Leave a Reply