पुणे : भीमा कोरेगाव दंगलीबाबत राशप चे शरद पवार यांना आता रस उरला नाही का, असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय. त्याचं कारण म्हणजे, चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे ३० एप्रिल किंवा त्यापूर्वी दाखल करण्याचे लेखी निर्देश दिले होते. तशी नोटीसही आयोगाने पवार यांना बजावली होती, परंतु पवार यांनी आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा पवार यांना नोटीस बजावून मंगळवारी (दि. १३ मे रोजी) कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र यावेळी देखील आयोगासमोर येण्याचे शरद पवार यांनी टाळले. त्यामुळे वरील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काय होते पत्रात?
याबाबत अधिक माहिती अशी की,भीमा कोरेगाव दंगली संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दि. 24/1/2020 रोजी एक पत्र दिले होते.पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रामध्ये, ‘ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या वेळी फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला. दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. दंगलीचे पुरावे पोलिसांनी मोडून तोडून सादर केले. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली,’ असा आरोप करून भीमा कोरेगाव दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी या पत्रामध्ये पवार यांनी केली होती.
प्रकाश आंबेडकर यांची मागणी
त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेले पत्र व संबंधित कागदपत्रे आयोगासमोर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. सोबत त्याच्या वकिलांच्यामार्फत पवार यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर 30/4/2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी पत्र व कागदपत्रे दाखल करण्याचे लेखी निर्देश भिमाकोरेगाव चौकशी आयोगाने दिले होते. तशी नोटीस देखील आयोगाने पवार यांना बजावली होती. परंतु पवार यांनी आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा पवार यांना नोटीस बजावून ता. 13/5/2025 रोजी कागदपत्रे दाखल करण्याचे पुन्हा निर्देश दिले होते. मात्र यावेळीही त्यांनी आयोगासमोर येणे आणि संबंधित कागदपत्रे देणे टाळले आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीकडून शरद पवार यांना एक पत्र लिहिण्यात आले आहे. त्यात त्यांनी शरद पवारांनी संबंधीत माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण?
1 जानेवारी 2018 साली या लढाईला 200 वर्षे पूर्ण होत होती .या निमित्ताने शासनाकडून कोरेगाव भीमा या ठिकाणी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. तत्कालीन राज्य सरकारमधील अनेक मंत्रीही कोरेगाव भीमा या ठिकाणी भेट देणार होते. परंतु 1 जानेवारी 2018 च्या आधी काही दिवस कोरेगाव भीमा आणि परिसरामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. कारण कोरेगाव भीमापासून काही किलोमीटर अंतरावर छत्रपती संभाजी महाराजांचं समाधीस्थळ असलेलं वढू हे गाव आहे. या वढू गावात संभाजी महाराजांच्या समाधीच्या समोर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या सैन्यातील महार समाजातील सरदार गोविंद गोपाळ यांची समाधी आहे. गोविंद गोपाळ यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीवर अंत्यसंस्कार केले असं मानलं जातं. गोविंद गोपाळ यांच्या वंशजांकडून त्यांच्या समाधीसमोर डिसेंबर 2017 मध्ये तसा बोर्ड लावण्यात आला.
मात्र त्यामुळे गावामध्ये वादाला सुरुवात झाली आणि गावातील काही लोकांकडून गोविंद गोपाळ यांच्या समाधीचे नुकसान करण्यात आले. त्यानंतर गावातील अनेकांवर अॅट्रोसिटी कलम अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. पुण्यातील समस्त हिंदू आघाडीचे प्रमुख मिलिंद एकबोटे यांनी डिसेंबर 2017 मध्ये म्हणजे विजय दिवस साजरा होणार असल्याच्या काही दिवस आधी पुण्यात आणि कोरेगाव भीमा परिसरात पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि काही पत्रकही वाटली. या पत्रकांमध्ये विजय स्तंभशी निगडित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दावा करत असलेला इतिहास नाकरण्यात आला. मिलिंद एकबोटे हे वढू गावातील समाधीच्या ट्रस्टवर विश्वस्त म्हणून देखील काम करत होते.
या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 1 जानेवारी 2018 चा दिवस उजाडला . कोरेगाव भीमा या ठिकाणी विजय स्थंभाला अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातील आंबेडकर अनुयायांची मोठी गर्दी उसळली. त्याचवेळी कोरेगाव पासून काही किलोमीटरवरील वढू गावात हजारहून अधिक तरुणांची एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेनंतर हे तरुण मोटर सायकलवरून कोरेगाव भीमाच्या दिशेने निघाले आणि हा जमाव कोरेगावमध्ये पोहोचला आणि दोन्हीबाजूकडून दगडफेक आणि हिंसाचाराला सुरुवात झाली. पुढे जाळपोळ आणि तोडफोडीचे सत्र सुरु झाले. कोरेगाव भीमा या गावाबरोबरच आजूबाजूच्या गावांमध्येही हिंसाचाराचे हे लोन पोहचले. या हिंसाचारात राहुल फटांगडे या तरुणाचा मृत्यू झाला. लोकांच्या मालमत्तांचा नुकसान झालं. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. ज्यामध्ये शरद पवार यांची देखील सुरुवातीला साक्ष झाली होती.
Leave a Reply