‘शरबत जिहाद’ विधानावर दिल्ली उच्च न्यायालयाची तीव्र टीका; रामदेव यांच्यावर जाहिरात मागे घेण्याची नामुष्की

योगगुरू रामदेव यांच्या ‘शरबत जिहाद’ या वादग्रस्त विधानावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टीका केली आहे. ‘रूह अफजा’ या पारंपरिक पेयावर टीका करत पतंजलीच्या शरबताचा प्रचार करताना केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने तत्काळ सर्व जाहिराती आणि व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश दिले असून, हे विधान “अक्षम्य आणि विवेकबुद्धीला धक्का देणारे” असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने पतंजली आणि रामदेव यांच्याकडून भविष्यात अशा प्रकारची विधाने, जाहिराती किंवा सोशल मीडियावरील पोस्ट केली जाणार नाहीत, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ही संपूर्ण घटना रामदेव यांनी एका व्हिडिओत केलेल्या विधानावरून सुरू झाली होती. त्या व्हिडिओमध्ये ते म्हणाले होते, “रूह अफजा प्याल तर मदरसे आणि मशिदी उभ्या राहतील, पण आमचे गुलाब शरबत प्याल तर गुरुकुल आणि पतंजली विद्यापीठ उभे राहतील.” पुढे त्यांनी म्हटले, “हे एकप्रकारचे शरबत जिहाद आहे, जसे लव्ह जिहाद आहे.”

या विधानांवर हरकत घेत ‘रूह अफजा’चे उत्पादक हमदर्दने न्यायालयात याचिका दाखल केली. हमदर्दच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना नमूद केले की, हे विधान केवळ अपमानास्पद नाही, तर समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणारे आहे. न्यायमूर्ती बन्सल यांनी निरीक्षणात म्हटले, “हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर विश्वासच बसला नाही की अशी विधाने कोणी करू शकते. हे न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का देणारे आहे.”

रामदेव यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील राजीव नायर यांनी उपस्थित राहून न्यायालयाला आश्वासन दिले की, वादग्रस्त व्हिडिओ आणि संबंधित सर्व प्रचार सामग्री हटवण्यात येईल. “आमच्या नियंत्रणातील सर्व व्हिडिओ आम्ही हटवणार आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या आश्वासनाची नोंद घेत, पाच दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी १ मे रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पतंजलीचे प्रवक्ते एस. के. तिजारावाला यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा आम्ही आदर करतो. आम्ही वादग्रस्त व्हिडिओ मागे घेणार आहोत. आमचा कुठल्याही धर्माविरोधात हेतू नाही, मात्र आमच्याकडेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.” या प्रकरणामुळे देशभरात धार्मिक सहिष्णुता, व्यावसायिक प्रचाराचे मर्यादांचे भान आणि सार्वजनिक वक्तव्यांची जबाबदारी या विषयांवर व्यापक चर्चा सुरु झाली आहे.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *