मुंबई : २०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील चौकशीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या चौकशी आयोगाने उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास उशीर केल्यामुळे गुरुवारी ही कारवाई केली.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. आयोगाने ठाकरे यांना दोन वेळा — १२ सप्टेंबर आणि २७ ऑक्टोबर रोजी — नोटीस पाठविली होती; परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे आयोगाने कठोर भूमिका घेत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी ठाकरे यांच्या विरोधात अर्ज दाखल केला होता. त्यात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी २०२० मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनी सादर केलेली काही महत्त्वाची कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करावीत, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्या संदर्भातील अर्जाला किंवा नोटीशींना ठाकरे यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याने आयोगाने ही कारवाई केली आहे.
आंबेडकर यांनी त्यांच्या वकील किरण काकडे यांच्या माध्यमातून ठाकरे यांच्याविरोधात जामिनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने या मागणीवर पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना या प्रकरणाशी संबंधित काही दस्तऐवज राज्य सरकारकडे असल्याचे सांगितले होते. मात्र, हे दस्तऐवज आयोगासमोर सादर झाले नसल्याने चौकशी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे या नोटीशीमुळे ठाकरे यांच्यावर दबाव वाढला असून, आयोगाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply