बदलापूरमध्ये घडलेल्या कथित बनावट चकमकीत युवक अक्षय शिंदे याचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने दखल घेण्यास टाळाटाळ केल्याने, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर नोंद घेत सोमवारी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले. न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित पाच पोलिस अधिकाऱ्यांची विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठीत करून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“तपास अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की या प्रकरणाची बारकाईने चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे. अक्षय शिंदेचे पालक अनुपस्थित असते, तर हे प्रकरण सहज दाबले गेले असते. मात्र, राज्य सरकारने गुन्हा नोंदवण्यात दाखवलेली उदासीनता व निष्क्रियता अत्यंत गंभीर असून ती दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. सरकारची ही भूमिका कायद्यासाठी अस्थिरता निर्माण करणारी आहे. आम्ही या प्रकाराकडे डोळेझाक करून राहू शकत नाही,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
बदलापूरमधील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेला अक्षय शिंदे याचा पोलिसांच्या कथित बनावट चकमकीत मृत्यू झाला, असा आरोप त्याच्या वडिलांनी केला होता. यासंदर्भात सादर झालेल्या दंडाधिकारी तपास अहवालात या आरोपाला आधार मिळाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी विचारणा केली होती.
न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले आहे की, “प्रथमदर्शनी हे प्रकरण दखलपात्र गुन्हा असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत चौकशी न केल्यास आरोपी मोकळे सुटू शकतात. यामुळे कायद्याच्या शासनावर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होईल. वेळ वाया घालवणे म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखेच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करणे आवश्यक आहे.” खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, “तक्रारदार गरीब किंवा दुर्बल असल्यामुळे त्याच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास तेव्हाच टिकू शकतो, जेव्हा सामान्य नागरिकाला वाटते की त्याला सत्य आणि न्याय मिळतो आहे.” या प्रकरणाच्या तपासासाठी मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त लख्मी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या पथकाचे नेतृत्व डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे असणार आहे. तसेच, गौतम यांना आपल्या पसंतीचे अधिकारी निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यासोबतच राज्य सीआयडीला या प्रकरणातील सर्व संबंधित कागदपत्रे दोन दिवसांच्या आत एसआयटीकडे सुपूर्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या आदेशावर अंमलबजावणीसाठी दोन आठवड्यांची स्थगिती मागितली होती. मात्र न्यायालयाने ती ठाम शब्दांत फेटाळली. “याचिकाकर्ते पुढे आले नाहीत, तरीदेखील कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई करता येते. यामुळेच जनतेचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहील,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
Leave a Reply