मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या थकित देयकांबाबत सोमवारी कामगार कृती समिती आणि महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसे यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. मात्र, महामंडळाने आर्थिक मागण्यांबाबत असमर्थता व्यक्त केली. परिणामी, मंगळवारी परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कामगार कृती समितीने थकित देयके, पगारवाढ, महागाई भत्ता तसेच कायमस्वरूपी भरती यांसह विविध मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत. २०१९ च्या मूळ पगारावर पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय २०२१ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, अद्याप ती वाढ कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. तसेच २०१६ पासून पगारवाढही देण्यात आलेली नाही, अशी नाराजी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
सोमवारी झालेल्या बैठकीत ५५ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याची, कंत्राटी भरती रद्द करून कायमस्वरूपी भरती करण्याची आणि पीपीपी तत्त्वावरील जागेचा विकास न करता महामंडळाने स्वतः जागा विकसित कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. महामंडळाने या आर्थिक मागण्या राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी परिवहनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीत समाधानकारक निर्णय न झाल्यास एसटी कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या बैठकीकडे सर्व कामगारांचे आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply