वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश बुधवारी जाहीर केला. यामुळे शालेय गणवेशाचा रंग व डिझाइन ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. हा बदल २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून लागू केला जाणार आहे.
मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश राज्यभरातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये गणवेशाच्या एकसंधतेसाठी करण्यात आला होता. मात्र, सुरुवातीपासूनच या योजनेला मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. अखेर २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात तिची अंमलबजावणी झाली, मात्र गणवेश वितरणातील विलंब व अव्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला. डिसेंबर अखेरपर्यंत सुमारे ३२ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा दुसरा संच मिळालाच नाही.
समग्र शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थिनींना, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील मुलांना मोफत गणवेश पुरवण्याची योजना आहे. मात्र, या योजनेतील त्रुटींमुळे पालक, शिक्षक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी सातत्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने २० डिसेंबर २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या आदेशानुसार २०२५-२६ पासून शाळा व्यवस्थापन समित्यांना स्वतःच्या निर्णयाने गणवेशाचा रंग आणि डिझाइन ठरवण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाच्या अकार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे आणि शिक्षक-पालक संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला अखेर निर्णय मागे घ्यावा लागला. परिणामी, शाळा व्यवस्थापन समित्यांना पूर्वीप्रमाणेच स्वायत्तता परत देण्यात आली. या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे. पुरंदर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ, पुणेचे उपाध्यक्ष नितीन मेमाणे म्हणाले, “शाळेच्या गरजेनुसार स्थानिक पातळीवर गणवेशाचा रंग व डिझाइन ठरवण्याचा अधिकार असणे अधिक योग्य आहे. विकेंद्रीकरणामुळे निर्णय अधिक परिणामकारक ठरतो.”
शहापूर येथील शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तुषार शेवाळे यांनी प्रशासनाच्या त्रुटींवर टीका केली. “शासन नियमांनुसार गणवेशाचे कापड १००% पॉलिस्टर नसावे, तरीही पॉलिस्टरच गणवेश पुरवले गेले. शिवाय, अनेक विद्यार्थ्यांना जानेवारीतच गणवेश मिळाले, तर काहींना ते अद्यापही मिळालेले नाहीत,” असे त्यांनी सांगितले. शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी सरकारच्या धोरणात्मक गोंधळावर नाराजी व्यक्त केली. “शासनाच्या सातत्याने बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. सरकारने भविष्यात असे निर्णय घेण्याआधी सर्व संबंधित घटकांचा विचार करावा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सोलापूर युनिफॉर्म गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (SUGMA) चे सचिव प्रकाश पवार यांनी या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादकांना मिळणाऱ्या संधीबद्दल समाधान व्यक्त केले. “या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि उत्तम प्रतीचे गणवेश मिळतील, तसेच राज्यातील १०,००० हून अधिक कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील,” असे त्यांनी नमूद केले.
Leave a Reply