गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच गौण खनिजांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गडचिरोली जिल्हा खाण प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे जिल्ह्यातील खाण क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने होणार असून, लोहखनिज, चुनखडी आणि हिऱ्यांसारख्या मौल्यवान खनिज संसाधनांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन शक्य होईल.
राज्य सरकारने अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना राबवण्याचे ठरवले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक वातावरण विकसित करण्यासाठी अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) प्रकल्पांना चालना देण्याची गरज असल्याने हे प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात या निर्णयाचा हेतू स्पष्ट करण्यात आला. हे खाण प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख आणि गौण खनिज संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि नियमन करणार आहे. यामध्ये नवीन खाण प्रकल्पांना मंजुरी देणे, खाण भाडेपट्ट्यांचे लिलाव करणे आणि मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे या प्रमुख जबाबदाऱ्या असतील.
प्राधिकरणाच्या कार्यान्वयनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
• मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष खाणमंत्री असतील.
• सरकारद्वारे नियुक्त इतर मंत्री आणि मुख्य सचिवांसह एकूण १३ सदस्य असतील.
• कार्यकारी समितीमध्ये ११ सदस्य असतील आणि ते प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतील.
हे प्राधिकरण खनिज आणि खाण (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७, सुधारित कायदा, २०१५ आणि गौण खनिजे नियम, २०१३ अंतर्गत कार्यरत राहील. जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी हे प्राधिकरण नवीन खाण प्रकल्पांना मंजुरी देणे, खाण लिलाव करणे आणि प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनावर देखरेख ठेवणे या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडेल.
गडचिरोली जिल्ह्यात लोहखनिज, चुनखडी आणि हिऱ्यांचे मोठे साठे उपलब्ध असून, ते औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
• सुरजागड आणि भामरागड भागात लोहखनिजाचे साठे आढळतात.
• देवलमाळी आणि काटेपल्ली येथे चुनखडीच्या मोठ्या साठ्यांचा शोध लागला आहे.
• वैरागड भागात हिऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण साठे उपलब्ध आहेत.
या खनिज संसाधनांचा योग्य वापर करून जिल्ह्यातील औद्योगिक पाया अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा मानस आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून खाण क्षेत्राला नियोजनबद्ध मार्गदर्शन मिळणार असून, औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नक्षलग्रस्त भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Leave a Reply