पुणे : राज्यातील खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील इयत्ता १ली ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या तांदळाचा दर्जा तपासण्यासाठी आता शिक्षण अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पुरवठादारांच्या गोदामांवर अचानक धाडी टाकणार आहेत. या तपासणीमध्ये गोदामांमध्ये अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित पुरवठादारावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, मध्यान्ह भोजनात निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ किंवा धान्यादी माल पुरवठा केल्याने विद्यार्थ्यांना विषबाधा होण्याच्या घटना टाळता येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील आणि पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर होईल.
अस्वच्छ गोदामांना मोठा दंड
नवीन नियमानुसार, संबंधित शिक्षण अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी प्रत्येक महिन्याला पुरवठादारांच्या गोदामांना भेट देऊन तांदूळ व इतर धान्यादी मालाचा दर्जा, साठवणूक, वितरण आणि शिल्लक यांचा तपास घेतील.
* गोदाम तपासणीदरम्यान पहिल्यांदा अस्वच्छता आढळल्यास, पुरवठादाराला समज देऊन ५० हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
* दुसऱ्या तपासणीतही गोदाम अस्वच्छ आढळल्यास १ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.
यासोबतच, प्रत्येक महिन्यात प्रत्येक तालुक्यातील दोन शाळांमध्ये तयार झालेल्या आहाराचे नमुने संबंधित जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्व नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पोषणयुक्त आहारावर भर
‘पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेअंतर्गत इयत्ता १ली ते ५वीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक (कॅलरी) आणि १२ ग्रॅम प्रथिने असलेला, तर इयत्ता ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने असलेला सकस आहार देण्याचे उद्दिष्ट आहे. आता या नवीन नियमांमुळे, विद्यार्थ्यांना केवळ पोषणयुक्तच नव्हे, तर सुरक्षित आणि चांगल्या दर्जाचा आहार मिळेल याची खात्री दिली जात आहे.
Leave a Reply