मुंबई: माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) गैरवापर करून शेकडो आणि हजारो अर्ज दाखल करणाऱ्या ‘सराईत’ अर्जदारांवर राज्य माहिती आयोगाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल १० हजार अर्ज/अपील फेटाळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे माहिती अधिकाराच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणांचा बहुमूल्य वेळ आणि संसाधने वाया घालवणाऱ्यांवर मोठा चाप बसला आहे. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींकडे एकेकाचे चार ते पाच हजार अर्ज असल्याचे आढळले आहे. या अर्जदारांचा उद्देश व्यापक जनहित नसून केवळ कायद्याचा दुरुपयोग करणे हाच असल्याचे दिसून आले आहे.
माहिती अधिकाराचा गैरवापर आणि त्याचे परिणाम
* सार्वजनिक हिताचा अभाव: शेकडो अर्ज करणाऱ्या अपीलकर्त्यांना त्यांच्या अर्जांमध्ये कोणतेही व्यापक जनहित का सामावलेले आहे, हे स्पष्ट करता आले नाही.
* सरकारी कामकाजावर परिणाम: जाणीवपूर्वक अतिविस्तृत आणि मोघम माहिती मागणाऱ्या या अर्जदारांमुळे सरकारी कार्यालये आणि प्राधिकरणांचा बहुमूल्य वेळ आणि साधनसामग्री वाया जाते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर नकारात्मक परिणाम होतो.
* काही लोकांची मक्तेदारी: मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार कायदा सर्वसामान्यांसाठी आणला गेला आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींनी या माहितीवर मक्तेदारी प्रस्थापित करू नये, हा आयोगाचा उद्देश आहे.
* इतर अर्जदारांवर अन्याय: मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करण्याच्या या कार्यपद्धतीमुळे खऱ्या गरजूंना न्याय मिळत नाही आणि अर्जदारांवरच अन्याय होतो, असे गंभीर निरीक्षणही आयोगाने नोंदवले आहे.
राज्यातील सर्व माहिती आयुक्तांनी आता माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. यामुळे जनतेचा या कायद्यावरील विश्वास कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply