अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पॉक्सो (POCSO) कायद्याच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, पीडितेच्या खासगी अवयवांना स्पर्श करणे किंवा तिच्या कपड्यांची नाडी खेचणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही. मात्र, हे गंभीर लैंगिक शोषण असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायालयाने गुन्ह्याच्या तयारी आणि प्रत्यक्ष गुन्हा यातील फरक अधोरेखित केला.
उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे २०२१ मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा विवादित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्र यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात नमूद केले की, पीडितेच्या खासगी अवयवांना स्पर्श करणे किंवा तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही. मात्र, हे गंभीर स्वरूपाचे लैंगिक शोषण असून, त्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने मान्य केले.
या प्रकरणातील आरोपी पवन आणि आकाश यांच्यावर स्थानिक न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपाखाली आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत खटला दाखल केला होता. मात्र, त्यांनी हा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत खटला चालू राहील. तथापि, हा गुन्हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४ आणि ३५४ (ब) अंतर्गतच येतो, बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून त्याचा विचार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निकालावर समाजाच्या विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोहे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
डॉ. गोहे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना पत्र पाठवून या निर्णयामुळे महिला सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. लैंगिक गुन्ह्यांवर कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
हा निकाल जाहीर झाल्यापासून सामाजिक माध्यमांवर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, हा निर्णय लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळीक देतो का?
याच मुद्द्यावर संसदेतही महिला खासदारांनी तीव्र निषेध नोंदवला असून, उत्तर प्रदेश सरकार हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या तयारीत आहे.
यापूर्वीही न्यायालयीन निर्णय आणि पॉक्सो कायद्याच्या व्याख्यांवरून वाद निर्माण झाले होते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर कठोर टीका केली होती. त्या प्रकरणात १८ वर्षांखालील युवतीसोबत सहमतीने झालेले लैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असा निकाल देण्यात आला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ नुसार, १८ वर्षांखालील व्यक्तीसोबत सहमतीनेही संबंध ठेवणे हा गुन्हाच असल्याचे स्पष्ट केले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राष्ट्रव्यापी चर्चा सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. महिला सुरक्षेबाबत कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी जोरदार मागणी होत असताना, या प्रकरणाचा पुढील टप्पा काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply