ठाणे, रायगड, पुणे, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आदी जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या खासगी जमिनीवरील ‘वन’ ही नोंद रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली परवानगी हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर कर्ज, विक्री, बांधकाम, व्यवसाय किंवा शेतीविकासकामांसाठी आवश्यक परवानग्या मिळू शकत नव्हत्या. वनसंलग्न नोंदीमुळे जमीन सरकारी मालकीत असल्यासारखी अडवली जात होती. या अन्यायाविरोधात शेतकरी संघटनांनी वारंवार आंदोलन, तक्रारी आणि न्यायालयीन लढाया केल्या.
महाराष्ट्रातील मोठ्या भागातील बागायतदार व शेतकरी दीर्घकाळ ‘वन’ नोंदीमुळे अडचणीत सापडले होते. सरकारने खासगी जमिनी वन संरक्षणासाठी नोंदवल्या, मात्र वास्तविक मालकी शेतकऱ्यांचीच असल्याने या नोंदींविरोधात तीव्र असंतोष होता. अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी जमीन वारसाहक्काने मिळूनही तिचा उपयोग करता येत नव्हता. न्यायालयाने राज्य सरकारला जारी केलेल्या नोटीसांवर आक्षेप नोंदवत, खासगी जमिनीवरील वनसंलग्न नोंदी हटविण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयानंतर राज्य सरकारने प्रक्रिया सुरू केली असून जिल्हाधिकार्यांच्या माध्यमातून प्रभावित जमिनींची तपासणी केली जाणार आहे. शेतकरी मालकीची जमीन पुन्हा त्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध होणार असून त्यांना कर्जपुरवठा, घरबांधणी आणि इतर उपजीविकेच्या साधनांमध्ये मोठी मुभा मिळणार आहे. विशेषत: ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील हजारो कुटुंबांचा दीर्घकाळाचा प्रश्न यामुळे सुटला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पुनर्स्थापना झाली असून आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याकडे मोठे पाऊल टाकले आहे. वन नोंदीमुळे अडकलेले व्यवहार, उद्योग विकास आणि शेतीतील गुंतवणूक आता गती घेणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दीर्घ संघर्षाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात असून, संबंधित निर्णयाला सर्व स्तरांतून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
Leave a Reply