नवी दिल्ली : शालेय अभ्यासक्रमात ट्रान्सजेंडर समावेशक सर्वांगीण लैंगिक शिक्षण (सीएलई) समाविष्ट करण्याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तसेच महाराष्ट्रासह काही राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. विद्या गर्ग आणि नयन तारा गुहा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवरील युवावस्थेतील लैंगिक शोषणाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय स्तरावर समावेशक लैंगिक शिक्षणाची तातडीची गरज असल्याचा मुद्दा पुढे मांडण्यात आला आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘नालसा विरुद्ध भारत संघटना’ या महत्त्वपूर्ण निकालानंतरही एनसीईआरटी व बहुतेक राज्य शैक्षणिक परिषदांनी आवश्यक त्या पावल्या उचललेल्या नाहीत. तसेच ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ च्या कलम ८(घ) नुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींविषयी जागरूकता निर्माण करणे बंधनकारक असतानाही, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये समावेशक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. हे दुर्लक्ष समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे ते म्हणाले आहेत. तसेच, सर्व शासकीय शैक्षणिक संस्थांसाठी लिंग संवेदनशीलता आणि ट्रान्सजेंडर समावेशक लैंगिक शिक्षणासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय या विषयावर केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेणार आहे.
Leave a Reply