मुंबई : शहरातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड करण्यात आली असताना, त्याबदल्यात होणाऱ्या भरपाई वनीकरणाची अंमलबजावणी नीट न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) आणि तत्सम प्रकल्पांसाठी दिलेल्या झाडतोड परवानग्या रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने ‘जीएमएलआर’ प्रकल्पासाठी वनीकरणाच्या बदल्यात झाडे तोडण्यास परवानगी मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पासाठी ९५ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, या भरपाई वनीकरणाची अंमलबजावणी समाधानकारक नसल्याचे समोर आले आहे. सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या वेळी वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, “भरपाई वनीकरण ही फक्त बनावट प्रक्रिया आहे. एक फूट उंचीचे रोप लावल्यानंतर सहा महिने त्याची निगा राखली जात नाही, त्यामुळे पर्यावरणाला त्याचा काहीही फायदा होत नाही.”
खंडपीठाने मुंबईतील वनीकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईसारख्या शहरात विकास आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच राज्य सरकारला इशारा देत म्हटलं की, “जर वनीकरणाच्या बाबतीत दुर्लक्ष सुरूच राहिलं, तर मेट्रोसह सर्व प्रकल्पांच्या झाडतोड परवानग्या आम्ही रद्द करू.”
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत की, सर्व संबंधित प्राधिकरणांसोबत बैठक घेऊन भरपाई वनीकरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याचा ठोस अहवाल ११ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावा. या आदेशामुळे सरकारसमोर पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाची मोठी परीक्षा उभी राहिली आहे.
Leave a Reply