वाघ संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; कोअर क्षेत्रात सफारी बंद, नाईट टुरिझमला पूर्ण बंदी

नवी दिल्ली : वाघ संवर्धनातील वाढत्या उल्लंघनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. देशातील सर्व वाघ राखीव क्षेत्रांसाठी लागू होणाऱ्या या आदेशात कोअर किंवा अत्यावश्यक अधिवास क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची वाघ सफारी परवानगीयोग्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सफारी केवळ नॉन-फॉरेस्ट किंवा डिग्रेडेड जमिनीवर, तसेच बफर क्षेत्रातच होऊ शकते, परंतु त्यासाठी ती जागा वाघांच्या कॉरिडॉरचा भाग नसावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. गवई यांच्या खंडपीठाने ८० पानी निकालात २८ पानी निर्देश जारी केले. जिम कॉर्बेट टायगर रिझर्व्हमधील पर्यावरणीय हानीबाबत नियुक्त तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसींचा आधार घेत हा निर्णय देण्यात आला. न्यायालयाने वाघ सफारी फक्त वाघांच्या रेस्क्यू आणि पुनर्वसन केंद्राशी संलग्न असेल तेव्हाच मंजूर करता येईल, असा स्पष्ट नियम केला. जखमी, संघर्षग्रस्त किंवा सोडून दिलेल्या वाघांचे पुनर्वसन या केंद्रांमध्ये होईल, अशी अट घालण्यात आली आहे.

बफर आणि फ्रिंज क्षेत्रांत व्यावसायिक खाणकाम, सॉमिल्स, प्रदूषणकारी उद्योग, वृक्षतोड, जलविद्युत प्रकल्प, विदेशी प्रजातींची लागवड, हानिकारक रसायन निर्माण उद्योग, कमी उंचीवर उड्डाण करणाऱ्या विमानांची हालचाल आणि पर्यटन विमानांची उड्डाणे यावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्ते रुंदीकरण किंवा वाहन वाहतुकीसाठी रात्री हालचाल केवळ निर्बंधांसहच करता येईल.

पर्यटन पायाभूत सुविधांचा विकास ESZ (इको सेंसिटिव्ह झोन) अधिसूचनेनुसारच करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. इको-टुरिझमचे स्वरूप ‘मास टुरिझम’सारखे नसावे, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करावा, असे निर्देश देण्यात आले. बफर क्षेत्रात नवीन रिसॉर्ट्स बांधण्यास मर्यादित परवानगी देण्यात आली असली तरी वाघ कॉरिडॉरमध्ये कोणत्याही प्रकारची बांधकामे प्रतिबंधित राहतील. तथापि, स्थानिकांना लाभ मिळावा म्हणून होमस्टे आणि समुदाय-व्यवस्थापित पर्यटन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या.

वाघांच्या कोअर अधिवासात मोबाइल फोन वापरावर बंदी, तसेच नाईट टुरिझमवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचेही आदेश देण्यात आले. सर्व वाघ राखीव क्षेत्रांसाठी ESZ निश्चित करण्यासाठी राज्यांना एका वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील वाघ संवर्धन प्रयत्नांना नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *