Tag: Bombay High Court
-
पती-पत्नीच्या व्याख्येत समलैंगिकांचाही समावेश करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका
•
मुंबई: एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीमध्ये, समलैंगिक जोडप्याने आयकर कायद्यातील ‘पती-पत्नी’ या शब्दाच्या व्याख्येला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, ‘पती-पत्नी’ या शब्दाचा अर्थ केवळ विषमलिंगी जोडप्यांपुरता मर्यादित ठेवणे हे घटनाविरोधी आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी ‘पती-पत्नी’च्या व्याख्येत समलैंगिक जोडप्यांचाही समावेश करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्यांनाही कायद्यांतर्गत मिळणारे करविषयक लाभ…
-
‘आधार’, ‘मतदार ओळखपत्र’ नागरिकत्वाचा पुरावा नाही: सर्वोच्च न्यायालय
•
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाऊ शकत नाही. मतदार यादीतून नाव वगळण्याचा किंवा समाविष्ट करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.
-
माजी मंत्री बच्चू कडू यांना तीन महिन्यांची शिक्षा
•
सात वर्षांपूर्वी एका सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी माजी आमदार बच्चू कडू यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
-
उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती: आधार, पॅन बाळगले म्हणून कुणी भारतीय ठरत नाही
•
केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र बाळगल्याने एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे.
-
वांद्रे येथे उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा; सरकारने आरक्षण हटविले
•
मुंबई: वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवर उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या जागेवरील विविध आरक्षणे रद्द करण्यासाठी मंत्रालयीन अधिसूचना जारी केली आहे. हे संकुल सुमारे ३० एकर जमिनीवर उभारले जाणार असून, यासाठी पूर्वी अस्तित्वात असलेली कर्मचारी वसाहत, क्रीडांगण, उद्यान, सांस्कृतिक केंद्र,…
-
मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना शहराबाहेर काढता येणार नाही: उच्च न्यायालय
•
मुंबई: मुंबईसारख्या शहरात जिथे जागा आणि सेवांच्या बाबतीत मोठी असमानता दिसून येते, तिथे झोपडपट्टीवासीयांना शहराबाहेर नव्हे, तर शहराच्या आतच घरे उपलब्ध करून देणे हे समानतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने डीसीपीआर २०३४ चा नियम १७ (३) (डी) (१)…
-
ठाणे पालिका कायद्याचे पालन करण्यात अपयशी: उच्च न्यायालयाचे बेकायदेशीर बांधकामांवरून ताशेरे
•
ठाणे: बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि कायद्यानुसार कारभार चालवण्यात ठाणे महानगरपालिका (TMC) पूर्णपणे असमर्थ ठरली आहे, असे कठोर ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ठाणे पालिकेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ठाणे शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे ही गंभीर…
-
मुंबई मेट्रो वन खात्यात ₹१,१६९ कोटी जमा करा – मुंबई उच्च न्यायालयाचे एमएमआरडीएला निर्देश
•
मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला ४ आठवड्यांच्या आत एमएमओपीएलच्या खात्यात १,१६९ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सांगितले की, यातून मिळणारे उत्पन्न एमएमओपीएलचे कर्ज कमी करण्यासाठी वापरले जाईल.
-
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती बनवण्यावरील बंदी उठली, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
•
मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) च्या गणेशमूर्ती बनवण्यावर आणि विक्री करण्यावरील बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. यामुळे मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्ये POP मूर्ती विसर्जित करण्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नियुक्त…
-
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला तुरुंग आणि पोलिस नियमावली ऑनलाईन प्रकाशित करण्याचे आदेश
•
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर तुरुंग आणि पोलिस नियमावली ऑनलाइन प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा महत्त्वाच्या माहितीचा प्रसार करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की तुरुंग नियमावलीत कोणतीही गोपनीय…